काठमाडाैँ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ । आईतवार न्याय परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले विरोध जनाएको हाे ।
न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरुलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताए । उनले मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा(३)को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरुप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने बताए ।
आफूहरुले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै उनले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । बार एशोसिएसनले गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोक्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बताए ।
उनले भने– ‘न्याय परिषद्ले एक वर्षदेखि गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधन गरेको न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिराखेको अवस्था छ । त्यसरी गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन÷पाउँदैन न्याय परिषद्ले भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो । त्यो कुरा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा राख्यौँ । तर आजसम्म न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरु कसैले पनि यो कुरालाई सुन्न तदारुकता देखाएको देखिएन । त्यस कारणले नेपाल बार एशोसिएसन आज यो कदम चाल्न बाध्य भएको छ । न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ । न्याय परिषद्को यो गैर संवैधानिक काम तत्काल रोकियोस् । यदि उहाँहरुले यो कुरा रोक्नुभएन भने यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन । स्वयं न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरुले न्यायलाई कसरी उल्लंघन गर्दछन् । संविधानको कसरी उल्लंघन गर्दछन् भन्नेकुराको एउटा सबैभन्दा सारभुत नमूना यहाँ देखिएको छ । न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ । गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिदैनौँ ।’
अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर न्याय परिषद्को बैठक गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिए । उनले न्याय परिषद् बैठक अवधिभर धर्ना जारी रहने पनि बताएका छन् ।
