काठमाडौँ । नेपालको सरकारी ध्वजाबाहक एयरलाइन ‘नेपाल वायुसेवा निगम’लाई निजीकरण गर्नुपर्ने बहस पटकपटक उठ्ने गरेका छन् । कहिले काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै भारतलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने त कहिले सरकारी वायुसेवा निजीकरण गर्ने प्रस्तावहरू आइरहन्छन् । फेरि एकपटक संसदीय समितिमा सरकारी वायुसेवालाई निजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । बिहीवार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले उक्त प्रस्ताव राखे । सरकारले वायुसेवा निगम चलाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले निजीकरणको प्रस्ताव राखेका हुन् ।
वायुसेवा निगमभित्रको अकर्मण्यताका कारण आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएको र निगमले अब थप जहाज सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै निजीकरणको प्रस्ताव सांसदहरूले राखे । भारत जस्तो ठूलो देशमा पनि त्यहाँको सरकारी ध्वजाबाहक एयर इण्डियालाई निजी कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले नेपालमा पनि त्यही मोडलमा जाँदा समस्या नहुने धारणा राखे । सांसदहरूले नेपाल वायुसेवा निगम सुधारको एउटा मात्रै विकल्प भनेको निजीकरण वा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनु रहेको बताएका छन् । उनीहरूले निजी कम्पनीका जहाजहरू अहिलेसम्म ग्राउण्डेड भएका समाचारहरू सुन्नु नपरेको तर सरकारी कम्पनीका चारवटा जहाजमध्ये ३ ग्राउण्डेड भनेर सधैँ सुन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
एमाले सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले सरकारले एयरलाइन चलाउन नसकेको दाबी गर्दै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे । भारतमा पनि एयर इण्डियाले चलाउन नसक्दा निजी कम्पनी टाटा एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा त्यस्तै गर्नुपर्ने बताए । सरकारले वायुसेवा चलाउन नसकेको स्पष्ट देखिएकाले अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले नेपाल एयरलाइन निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग पनि चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज रहेको र तिनमा अहिलेसम्म समस्या नआएको भन्दै उनले सरकारी एयरलाइनमा किन समस्यै समस्या भनेर प्रश्न गरे ।
राप्रपाका सांसद पशुपतिशमशेर जबराले वायुसेवा निगमको वर्तमान समस्या निजीकरण भए मात्रै समाधान हुने बताए । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई निजीकरण गर्नु राम्रो नभए पनि सधैँ समस्या र आर्थिक रुपमा कमजोर बनाएर चलाउन नहुने उनको भनाइ छ । भारतमा निजीकरण गर्न मिल्छ भने नेपालले पनि गर्न मिल्ने उनको तर्क छ । थप जहाज किन्न सरकारसँग पैसा पनि नभएको भन्दै उनले पुँजीका लागि निजी क्षेत्रलाई नै सञ्चालन जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने बताए ।
एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पनि व्यापार हुने समयमा चार वटा जहाजमध्ये ३ वटा ग्राउण्डेड भएको भन्दै सरकारी एयरलाइनको नेतृत्व क्षमता माथि प्रश्न उठाइन् । विश्वका धेरै देशमा दुईवटा जहाज हुँदा पनि राम्रोसँग उडान गरिरहेको र नाफामा रहेको भन्दै उनले नेपालमा किन यस्तो भनेर प्रश्न उठाइन् ।
काँग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल वायुसेवा निगमका ७५ प्रतिशत जहाज ग्राउण्डेड हुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनले चारवटा जहाजमध्ये एउटै समयमा ३ जहाज ग्राउण्डेड हुनु विश्वकै दुर्लभ घटना नेपालमा भएको बताए ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले सार्वजनिक खरिद ऐन पुरानो भएकाले पनि जहाज मर्मतलगायत कार्यमा समस्या भएको बताए । उनले निगमको संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । निगम व्यवस्थापनलाई व्यस्थित गर्न भएका अध्ययन र अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पटकपटक अनेक समस्या तथा आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचार देखिने सरकारी वायुसेवामा यसपटक ठूला जहाज नै थन्किएका छन् । ‘सि चेक’का लागि इटाली पठाइएका ३ जहाज ३–४ महिनासम्म उनै ग्राउन्डेड हुनुले थुप्रै आशंका उब्जाएको छ । एक महिनाका लागि भनेर इटाली पठाइएको भए पनि तीन महिना बित्दा समेत उतै थन्काइएको छ । इटालीमा विमानको पार्किङका लागि दैनिक ५ करोड रुपैयाँ तिरेर राख्नुपर्दा राज्यले अर्बौं घाटा व्यहोरिरहेको भन्दै बिहीबार संसदमा रास्वपा सांसद मनिष झाले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
