काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्तावले पछिल्लो केही दिन नेपाली राजनीति मात्रै नभइ देश नै तरंगित बन्यो । खासगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सरकारले ५ वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको थियो ।
यसको उदेश्य भ्रष्टाचार कसुरमा उजुरी अनुसन्धान गर्न ५ वर्षे समयअवधि हुने र, त्यो समयमा कुनै उजुरी नपरे उक्त प्रकरणमाथि छानविन हुन नसक्ने भन्ने हो ।
मुख्यतः यो प्रावधान राख्ने नियत वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै देखिन्छ । किनकी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल (२०७६) मै यो व्यवस्था राख्ने गरि विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त समय राष्ट्रिय सभामा नेकपाको बहुमत थियो ।
त्यही मौकामा ओलीले राष्ट्रियसभाबाट यो विधेयक मस्यौदा पारित गराएर प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि आएको थियो ।
विवादैविवादका बीच त्यस समय केपी ओली सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि यो संशोधन विधेयक संसदीय समितिमै अड्कीएको थियोे । अहिले पुनः केपी ओली दुई तिहाइँको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद कायम गर्ने कसरत गरेका हुन् । तर मस्यौदामाथि छलफल चलिरहँदा हदम्यादको प्रावधानविरुद्ध सर्वसाधारणदेखि सदनमा समेत चर्को आवाज उठ्यो ।
भ्रष्टाचारको प्रकरणमा निर्मम बन्नुपर्ने नीति बोकेको रास्वपाले सरकारको यो कदमप्रति घोर भत्र्सना गरेकामा माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको छ ।
भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा वर्तमान सरकारप्रति हेर्ने माओवादी–रास्वपा नजर एकै छ । यसैकारण पनि ५ वर्षे हदम्यादविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरुले एकै भाषामा खबरदारी गरे ।
भ्रष्टाचारको प्रकरणमा हदम्याद नै राखेर ठूल–ठूला काण्डहरु जोगाउने सरकारको रणनीतिक चाल बुझेपछि यसविरुद्ध सत्तारुढ दलका केही सांसदहरुले पनि आपत्तिा जनाए ।
प्रतिपक्षी यो विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारी हुँदै गर्दा जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि खबरदारी भयो । यही जनदवावका कारण पनि यसबिचमा प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक बन्नु परेको यथार्थ छ ।
तर अब भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे म्याद राखेर कुनै बहानामा यो अवधि कटाउने र पुराना काण्डहरुमा उन्मुक्ति पाउने सरकारको जुक्ति निश्तेज भएको छ । हुन त यो कानून वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्रै आकर्षित हुने होइन । तर भ्रष्टाचारमा हदम्याद लागू गर्न प्रधानन्त्री ओलीले नै जोडबल देखाएको प्रष्ट छ । तर शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नै हदम्याद सम्बन्धि प्रावधान हटाउने प्रस्ताव पारित गरेकाले यसमाथिको छलफल अब औपचारिक रुपमै ‘क्लोज’ भएको हो ।
यो सँगै अब कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्न कानूनी अवरोध हुने छैन । यसको घोषणा गृहमन्त्रीले नै पनि गरिसकेका छन् ।
खासगरी भ्रष्टाचारको समबन्धमा हदम्याद कायम गर्ने प्रयास भएपनि यससम्बन्धमा सडकदेखि सदन र राजनीतिक दलदेखि नागरिक नै प्रतिकारमा उत्रिने देखेपछि ओली सरकार ‘व्याक’ भएको हो । मुख्यतः हदम्यादको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी र रास्वपाले खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
रास्वपाले त कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसनधान गरिनुपर्ने प्रमुख एजेन्डा नै बनाएको छ । यसै आधारमा टेकेर सभापति रवि लामिछानेले पनि संसदमा उभिएर हदम्याद राख्ने तयारीविरुद्ध चर्को आलोचना गरेका थिए ।
यस्तै नागरिक स्तर र सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुको असहतिका कारण पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद नै राखेर भ्रष्टाचारी जोगाउन ओलीले गरेको प्रपञ्च निश्तेज भएको हो ।
