काठमाडौं । स्रोतमा नियमनका नाममा सरकारले कडाई गर्दा गैरसरकारी संस्थाहरुले सहजरुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । नागरिक संस्था सञ्चालनका लागि नीतिगत सुधारको महत्वपूर्ण पाटो हो ।
त्यसैले तत्काल नीतिगत सुधारका काम गरि संस्थाहरुलाई सहज वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ । समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएका करिब ५४ हजार गैरसरकारी संस्था मध्ये २ हजार संस्थाले मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छन् । यसले पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बुझाउने उनीहरुको जिकिर छ ।
सरकारले गैर सरकारी संस्थालाई नियमन गर्न एकिकृत सामाजिक विकास ऐनको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ऐन बनाउँदा नियमनका नाममा स्रोतमा कडाई गर्नु नहुने माग राखेका छन् ।
समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध रहेका करिब ५४ हजार गैर सरकारी संस्था मध्ये मुस्किलले २ हजार संस्थाले मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको देखिन्छ । यसरी खुम्चिएका संस्थालाई चलायमान बनाउन पनि ऐनबाट व्यवस्थित तर सहजता प्रदान गर्न उनीहरुको माग छ ।
नागरिक संस्थाहरु अहिले कम्पनी ऐन २०६३, संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रि« निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार दर्ता हुन्छन् । यसरी दर्ता भएका यी संस्थाहरुको नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी समाज कल्याण परिषद्लाई छ भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबाट समेत यसको निमयन हुदै आएको छ ।
विभिन्न देशबाट दाताहरुले सहयोग गर्ने रकम गृह, अर्थ, कानुन लगाएतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि र योजना आयोगका प्रतिनिधि राखेर गठन भएको महिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहको सहजिकरण समितिले पास गरेपछि मात्रै नेपालमा ल्याउन मिल्ने कानुनी प्राबधान छ । यो झन्झटिलो भएकाले सुधार्नु भनाई उनीहरुको छ ।
ऐन जारी गर्दा गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरणको ज्ञारेण्टि गर्नु पर्ने, एनजिओ आईएनजिओले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनु पर्ने समेत गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
नेपालको विकासका लागि १ सय अर्ब रकम अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायबाट आउनु पर्ने विज्ञहरुको प्रतिवेदन रहेकोमा अहिले जम्मा २ अर्ब मात्रै आउँदा पनि धेरै रकम आएको भन्दै भ्रम छर्ने काम भै रहेको समाज कल्याण परिषद्को भनाई छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने देखि दर्ता प्रक्रियासम्म एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनु पर्ने र त्यसका लागि समाज कल्याण परिषद्लाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला समाज कल्याण परिषद्लाई नै खारेज गरेर महिला मन्त्रालय अन्तर्गत विभागका रुपमा राख्न महिला मन्त्रालयले सिफारिस समेत गरेको छ । गैरसरकारी संस्था नियमनका लागि सरकारी निकायबीच नै तालमेल समेत छैन ।
