काठमाडौं । मैदानको अवस्था, सुरक्षा, फर्ड लाइटलगायत विषय उठाउँदै एएफसीले दशरथ रंगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोसेपछि नेपालले विश्वकप तथा एसिया कप छनोटका खेल घरेलु मैदानमा खेल्न पाएन । तर, रंगशालाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता फिर्ता पाएको पहिलो खेलमा नै दशरथ रंगशालाको दूरावस्था पुनः छरपष्ट भयो ।
गत साउन २९ गते भएको एएफसी च्यालेन्ज कपको प्लेअफ खेलमा मैदान पूरै हिलाम्मे देखियो । त्यो, अवस्थाले देशकै बेइज्जत भएको महशुस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गरेका छन् ।
भूटानको पारोसँगको खेलमा दशरथ रंगशालाको अवस्थाले देशको बेइज्जत भएको भन्दै दशरथ रंगशालाको आवश्यक निर्माण काम उत्कृष्ट ढंगले सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।
२५ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला अपरिहार्य रहेको भन्दै मैदान चुस्त, दुरुस्त बनाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मैदानको दुरुपयोग नगर्न पनि सचेत गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै रंगशालालाई उत्कृष्ट बनाउन निर्देशन दिएसँगै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैपनि खेल विश्लेषकहरुल्े नेपाली फुटबलले प्रगति गर्न नसक्नुको कारक मैदानकोे स्तर, क्लब र लिगको संरचना अनि असक्षम नेतृत्व मान्दै आएका छन् ।
यता, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले दशरथ रंगशालाको मैदान मर्मतका लागि ३ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ । एन्फाको सातौं कार्यसमिती बैठकले रंगशाला मर्मत, रेखदेख, संरक्षण तथा परिचालनको जिम्मा संघबाटै गर्नका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एन्फाले करिब २५ देखि ४० हजार दर्शक क्षमताको सुविधासम्पन्न आधुनिक र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डसहितको फुटबल रंगशाला निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
नयाँ रंगशाला निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि एन्फाले गरेको छ । त्यस्तै, नयाँ रंगशाला निर्माण गर्न २२ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने महत्वकांक्षी निर्णयसमेत एन्फा बैठकले गरेको छ । रंगशाला निर्माणका लागि संघका उपाध्यक्ष दिपक खतिवडाको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष दावा लामा, कार्यसमिति सदस्य मनिष जोशी रहने रहने तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ ।
एन्फाको निर्णयसँगै उपेक्षित खेल क्षेत्रमा केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने भएपनि ४० वर्ष नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्रामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन सरकारले किन ध्यान दिएन ? यो प्रश्न फुटबलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबैको हो । खेलमा भविष्य नदेख्दा त्यसैपनि राम्रा भनिएका धेरै खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीको चासो र सक्रियता रंगशाला चुस्त दुरुस्त बनाउँदै खेल क्षेत्रलाई पनि व्यवसायिक बनाउनेतर्फ हुनु पर्छ ।