काठमाडौँ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । विभिन्न दलका सांसदहरुको निरन्तरको दबाब र प्रयासपछि हदम्याद नराख्नेमा सहमति जुटेको हो । हदम्याद राख्न नहुनेमा जनस्तरबाट समेत दबाब थियो । 

शुक्रबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९  लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उक्त हदम्यादबारे सहमति जुटेको हो ।

सरकारले उक्त विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउन ५ वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव थियो । तर अधिकांश सांसदहरुले हदम्याद राख्दा धेरैजसो ठूला भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचारका अभियुक्त उम्किने खतरा रहने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने अडान लिएका थिए । अन्ततः हदम्याद हटाउने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

सरकार भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले  बताएका छन् । सांसदहरुको रायमा सरकारले सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा लगे । समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुले सहमति जनाएपछि यो विवाद निरुपण भएको छ ।