काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पद्मा न्यायाधीश सिफारीस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध जनाएको छ ।

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन, २०८० प्रति असहमति जनाएको बारले यसलाई कपटपूर्ण रुपमा गरिएको संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी समेत रहेको आरोप लगाएको छ । यसको पछाडि बार साँच्चिकै नियुक्तिमा स्वच्छता चाहेका छन् वा निहीत स्वार्थ ? 

सर्वाेच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा १६ रिक्त न्यायाधीस पद्मा न्याय परिषद्ले नियुक्तीको तयारी गर्दैगर्दा नेपाल बार एशोसिएनले विरोध जनाएको छ । 

न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी न्याय परिषद् नियमावली पहिलो संशोधन २०८० २०८० असोज १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तर संशोधित नियमावलीअनुसार हुन लागेको नियुक्ति प्रक्रियालाई बारले भाँजो हाल्न खोजिरहेको छ । बारले नियमावलीमाथि नै आपत्ति जनाउँदै खारेजको माग गरेको छ ।  

संशोधित नियमावलीमा ‘न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा रहने र मुख्य रजिष्ट्रारका रुपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने’ उल्लेख छ । 

यो व्यवस्थामा बारले विरोध मात्रै गरेको छैन, आन्दोलनको चेतावनी नै दिएको छ । यसरी नियुक्त गरिँदा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीश पछि पर्ने निश्चित छ । सबै कर्मचारी नभई विशिष्ट कर्मचारीका हकमा मात्रै यो व्यवस्था रहेकाले यो न्याय संगत नभएको बारको तर्क छ । 

न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा बारले पटक पटक विभिन्न नाममा आन्दोलन गर्ने पुरानै रोग हो । 

आफुहरुले भनेकै व्यक्ति न्यायाधीस हुनुपर्ने र कर्मचारी भन्दा पनि कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनेकाहरु अदालतको नेतृत्व तहमा पुगुन् भन्ने कानुन व्यवसायीहरुको स्वार्थ हुनु स्वभाविक हो । तर बारले नियुक्ति प्रक्रियामा पटक पटक गर्ने यस्ता अल्झनकै कारण न्यायाधीस रिक्त हुँदा अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । यसले गर्दा पीडित पक्षले न्याय पाउन अदालतमा बषौं कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यता सरकारी सेवाबाट न्यायाधिश बन्न आउने व्यक्तिहरु पनि कानुन व्यवसायी भन्दा आफु माथि हुने गरी नियम विपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गर्न न्याय परिषद्लाई दबाब दिएर अगाडि बढेको देखिन्छ । 

जसले गर्दा उच्च अदालत संगै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीस नियुक्तिमा झनै झमेला हुने देखिएको छ ।