काठमाडौँ । अघिल्लो सरकारले विभिन्न उद्योगहरूबाट विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम २२ अर्बबाट ६ अर्बमा झारेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले किन ६ अर्ब मात्र उठाउन खोजेर करिब १६ अर्ब बक्यौता मिनाहा गर्न खोजेको भन्दै संसदमा प्रश्न उठिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी एमालेले औँला प्रचण्डतर्फ फर्काएका छन् ।
बुधबार संसदमा नेकपा एमालेका सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको करिब १६ अर्ब बक्यौता रकम आफूखुशी मिनाहा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका भट्टराईले कुनै अधिकार नै नभएको विषयमा प्राधिकरणको १६ अर्ब बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नु महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन विरुद्ध भएकाले उनीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि यो देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भने उसले प्रचण्डलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ’ भन्दै उनले प्रचण्डमाथि धम्कीको भाषा प्रयोग गरे । साथै संसदले पनि प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । अहिलेको सरकार र एमाले २२ अर्ब बक्यौतामा कुनै छुट दिन नहुने पक्षमा रहेको समेत उनले बताए ।
मंगलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकमबारे प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका थिए । तर एमाले सचिव भट्टराईले ओलीको बचाउ गर्दै उल्टै प्रचण्डलाई नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग गरे । ओली सत्तामा आएदेखि नै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न खोजेका थिए । तर चर्को विरोध भएपछि ओली रक्षात्मक बन्न खोजे । मंगलबार प्रचण्डले पनि कुलमान र विद्युत प्राधिकरणलाई नचलाउन ओलीलाई चेतावनी दिए । अहंकार, इगो र स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि निशाना साँधेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले त्यसबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए । उनले भुटानी शरणार्थी काण्डमा छानबिन गरिरहेका इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई सरकारले दण्डित गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । साथै गिरिबन्धु टी स्टेटको जस्तो अर्को भ्रष्टाचार नगर्न ओलीलाई सचेत पनि गराए ।
बुधबार योगेशले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाख २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एउटै मितिमा दुई वटा पत्र पठाएका कारण बक्यौता रकमको विवाद सुरु भएको बताए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसदमा सम्बोधन गर्दै २२ अर्ब बक्यौता नै उठाउने र एक रुपैयाँ पनि छुट नहुने बताएका थिए । पूर्ववर्ती सरकारले किन १६ अर्ब छाडेर ६ अर्ब मात्र उठाउन खोजेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका थिए ।
यसैबीच एमाले सचिव भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेपछि संसदमा कोलाहल मच्चिएको छ । उनले माओवादी हिंसाका कारण देश विद्युत उत्पादनमा पछाडि परेको बताए । माओवादी युद्ध नभएको भए २०६५ सालमै देश लोडसेडिङ मुक्त हुने र विद्युत उत्पादनमा पहिले नै क्रान्ति हुने बताए ।
माओवादी युद्धलाई हिंसा भनेर होच्याएपछि भट्टराईको काउन्टरमा माओवादी सांसदहरू उत्रिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति जनाउँदै भट्टराईको शब्द गैरसंसदीय र अमर्यादित भएको बताए । सभामुख घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भट्टराईलाई पुनः बोल्न आग्रह गरे । तर भट्टराईले फेरि लोकतन्त्रमा बोल्न नदिनु पनि हिंसा भएकोे तर्क गरे । माओवादी सांसदहरू झन् रिसाए । त्यसपछि माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले बोल्ने पालो पाए । उनले नेपालको संविधानअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई हिंसाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै संसदको रेकर्डबाट योगेश भट्टराईका शब्द हटाउनुपर्ने माग गरे । त्यसपछि सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए । पाण्डेले पनि माओवादी जनयुद्धको अपमान गर्ने छुट संविधानले नदिएको भन्दै योगेशको शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । त्यसपछि सभामुखले उक्त शब्द हटाउनेबारे संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
