काठमाडौं । विद्युतीय सवारी प्रयोग नेपालमा व्यापक बन्दै गइरहेको छ । नाडा अटो सो–२०२४ मा पनि विद्युतीय सवारीको विशेष आकर्षण छ । स्टलहरु मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय सवारीहरुको बाहुल्यता नाडा अटो सोमा रहेको छ । 

दुई पांग्रेदेखि चारपांग्रे विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको रुची बढ्दो क्रममा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सहज बैंकिङ सुविधा, पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा भइरहने वृद्धि, वातावरणप्रतिको सचेतना, मर्मतसम्भारमा कम खर्च र विश्वव्यापी ट्रेन्डमा इलेक्ट्रिक सवारी बढ्दो प्रयोग लगायतका कारण विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट औषत १० देखि १५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर खर्च लाग्छ भने इभी सवारी प्रयोगगर्दा २ देखि ३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर मात्र खर्च आउने गरेको छ । पेट्रोल वा डिजेल सवारीमा करिब ६ हजार पिस मुभिङ पार्टसको प्रयोग भएको हुन्छ भने इलेक्ट्रीक कारमा जम्मा २० वटा मात्रै मुभिङ पाटर्सको प्रयोग भएकाले मेन्टिनेन्स कस्ट कम पर्न जान्छ । 

अझ, डाईरेक्ट ड्राइभ ट्रान्समिशनको प्रयोग हुने भएकाले काठमाडौंमा हुने ट्राफिक जाममा ग्यासोलिन सवारी भन्दा इभी निकै आरामदायी मानिन्छ । 

उसोतः नेपालमा विद्युतीय सवारीका लागि चाहिने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनका् अभाव छ । निजी सवारी घरमै चार्ज गर्न मिले पनि सार्वजनिक सवारीका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा इभी चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । 

निजी सवारीमार्फत लामो दूरीमा यात्रा गर्नुपरेमा समस्या रहेकाले विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गरिरहेका कम्पनीका बिक्रेताले मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा धमाधम चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न थालेका छन् । विद्युतीय गाडीको आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेका एमजी, बीवाइडी, टाटालगायतका ब्रान्डले चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई पनि तिब्रता दिएका छन् । 

विद्युतीय सवारी साधनहरूमा चारपांग्रे सवारी साधन बाहेक दुई तथा ती पांग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेड प्रयोकर्ताहरू पनि बढेका छन् । तर, विद्युतीय सवारीको प्रयोग लोकप्रिय बन्दै गर्दा सरकारी नियमन भने कमजोर देखिएको छ । 

कानून निर्माणको विषयदेखि विद्युतीय सवारी साधनको भाडा दर कायम गर्न सकेको छैन । ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले २०८० वैशाखमा समिति बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश जारी भएको करिब १६ महिनामा पनि समिति गठन भएको छैन । 

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट इन्धनका लागि बाहिरिने क्रम रोक्न र सरकारले सन् २०३० भित्र ५० प्रतिशत इभी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अबस्थामा ‘पेन्डिङ’मा रहेका विषयमा सरकारकै पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ ।