काठमाडौं । डेडिकेटेड र टं्रकलाईन विद्युत बक्यौताको विषयमा संसदीय लेखा समिति निश्कर्षोन्मुख पुग्दा सभापति र सांसदहरुबीच विवाद चुलिएको छ । लेखा समितिको सभापतिमा सत्ता पक्ष आर्थत एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् । 

समितिको आइतबारको बैठकमा निश्कर्ष स्वरुप सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुलमान घिसिङलाई अनुसन्धानका लागि अख्तियार नै लगाउने सहितका ५ निर्णय सुनाउने प्रस्ताव गरे । तर यसलाई काँग्रेससहित, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा तथा नेकपा एसका सांसदहरुले विरोध गरे । जसमा स्वतन्त्र सांसदहरुको पनि साथ रह्यो । यसपछि आक्रोशित बनेका सभापतिसँग सांसदहरुले सवाल जवाफ गरे । 

दुई पक्षबीच चर्काचर्की हुन अघि सदस्यहरुले आफूहरुको सहमति विपरित सभापति पोखरेलले एकलौटी निर्णय सुनाउने प्रयास गरेका थिए ।  यद्यपि सत्ता पक्षकै सांसदहरुले साथ नदिएपछि आइतबारको बैठक निश्कर्षविहीन सहिएको छ । 

समितिमा सभापतिले पाँच वटा निर्णय गर्ने र प्राधिकरणविरुद्धको उजुरुमाथि छलफल गर्ने प्रश्ताव पनि राखेका थिए । तर अधिकांश सांसदहरुले अहिले समितिले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २१ अर्ब ८८ करोड वक्यौता उठाउन निर्देशन मात्रै दिनुपर्ने अडान लिए । यही कारण सभापति र सांसदहरुबीच लफडा सृजना भएको हो । 

सभापतिमाथि बदनियतपूण तवरले कुलमानलाई कारवाही गर्न खोजको सांसदहरुको बुझाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति एक्लैले निर्णय गर्ने अधिकार नभएको सांसदहरुको दावी छ । उता माओवादी सांसदहरुले भने विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार पठाउने निर्णय गर्नु विचौलीयाहरुसँग साँठगाँठ गर्ने मनाशायको  दावी गरेका छन् । यो विवाद छिटै मिलान गनुपर्ने धारणा राखेका माओवादी सांसदहरुले यदी यो विषय अख्तियारमा गए लामो समय लाग्ने र त्यो समयमा विचौलियासँग षड्यन्त्रपूर्वक सेटिङ हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

कुलमानलाई कारवाही गर्ने पर्ने एमालेको मनशाय

   नयाँ सरकार आएपछि एकाएक व्यूँतिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अहिले चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । अघिल्लो सरकारले विद्युत बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगहरुलाई लाइन काटिदिने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उद्योगहरुमा तत्काल विद्युत जडान गर्न कुलमानलाई निर्देशन दियो । 

यो अवस्थामा ओलीले उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर विद्युत बक्यौता नतिरेका उद्योगहीमा विद्युत जडान गर्न निर्देशन दिएको आरोप खेपिरहेका छन् । मुख्य त अघिल्लो सरकारको काम कारवाहीलाई प्रतिशोध साँध्ने प्रयोजनमा फरक निर्णय गर्ने ओलीको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । किनकी उनले कुलमान घिसिङतर्फ इगित गर्दै व्यक्ति विषेश अनावश्यक प्रचार गरिएको र हिरो बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

यअसघि ओली सरकारले नै प्राधिकरणको दुई संचालक सदस्यलाई कारवाही गरेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले उक्त निर्णय उल्टाइदियो । बक्यौता नतिरी उद्योगीहरुलाई विद्युत जडान गर्न लगाइएको  आरोपकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले भने सदन र सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर एमाले नेतृत्वकै सार्वजनिक लेखा समितिले नै बदनियत नै राखेर कुलमानलाई अख्तियार लगाउन खोजेको सत्ता पक्षकै दल काँग्रेस सांसदहरु नै निश्कर्षमा पुगेका छनर । 

यही बीचमा एमालेले कुलमान सहितको मिलेमत्तोमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कानूनविपरित १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

जुन महालेखेको प्रतिवेदनमै  करिब २२ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनु पर्ने भनिएकोमा ६ अर्ब मात्रैका लागि ताकेता गरिएकोले बाँकी रकममा चलखेल भएको एमालेको दावी छ । तरपनि लेखा समितिमा महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार झण्डै २२ अर्ब रकम उठाउने विषयमा सबै दलका सांसदहरु सहमत छन् । तर उक्त रकम उठाउनका लागि ३ महिनाको समय दिनुपर्ने र विगतका समितिका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन नगरेको ? भनेर प्राधिकरणलाई प्रष्टिकरण माग्नुपर्ने सबैजसो सांसदहरुको एक स्वर छ । तर सभापति ऋषिकेश पोखरेल भने तत्काल कुलमानमाथि अख्तियार लगाउनुपर्ने अडानमा छन् । 

यही विषयमा विवाद भएको समितिको बैठक निश्कर्षविहन सहिएको हो । मुखतः एमाले यो विवादलाई अख्तियारमा पठाउनुपर्ने तथा समितिमा आएका उजुरीहरुउपर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर काँग्रेससहित, माओवादी, रास्वपा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरु भने केही समय दिएर बक्यौताको सबै रकम उठनुपर्ने पक्षमा छन । यदी उक्त समयमा चित्त बुझ्दो प्रष्टीकरण नआएमा र करिब २२ अर्ब रकम बक्यौता नउठाइएमा मात्रै कुलमानमाथि कारवाही गनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।