सर्लाही । सर्लाहीमा भूमाफियाहरुले १० हजार बिगाहाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा हडपेका छन् । भूमाफीहरुले आर्थिक चलखेल गरेर १५ वर्षको अवधिमा ती सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको खुलेको हो । बरहथवा, लालबन्दी, हरिवन र कविलासी नगरपालिका तथा चक्रघट्टा, रामनगर, विष्णु, ब्रम्हपुरी, रामनगर गाउँपालिका लगायत सबै पालिकामा गरी १० हजार ६ सय ८५ बिगाह ९ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा माफियाहरुले कब्जा गरेका हुन् ।
सर्लाही जिल्लाका सवै पालिकाहरुमा गरि १० हजार ६ सय ८५ बिगहा ९ कठ्ठा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिले वषोैंदेखि भोगचलन गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा धेरै बरहथवा नगरपालिकामा १३ सय ६२ बिगाह ६ कठ्ठा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । यस्तै, लालबन्दी नगरपालिकामा ११ सय ८१ बिगहा ६ कठ्ठा, हरिवन नगरपालिकामा १ हजार २१ बिगहा १५ कठ्ठा, चक्रघट्टा गाउँपालिकामा १ सय ४७ बिगाह १८ कठ्ठा, ब्रम्हपुरी गा.पा.मा १ सय ४६ बिगाह ३ कठ्ठा, कबिलासी नगरपालिकामा ७ सय १ बिगाह १ कठ्ठा, रामनगर गापामा १ सय ३० बिगाह ७ कठ्ठा, विष्णु गाउँपालिकामा २ सय ९५ बिगाह ६ कठ्ठा जग्गा ब्यक्तिले कब्जामा लिएमा लिए पनि सरकारी निकायले जग्गा फिर्ता गराउन सक्रियता देखाउन नसकेको नागरिक समाजको भनाई छ ।
मालपोत कार्यालय सर्लाहीको अभिलेख अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा ११ हजार बिगाहा भन्दा बढि जग्गा सार्वजनिक जग्गा रहेका थिए । अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गाहरु ब्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।
जंगल र नदीबाहेक कौडेना गाउँपालिकामा ६९ बिगाह ३ कठ्ठा, पर्सा गाउँपालिकामा ५ सय ४१ बिगाह ११ कठ्ठा, मलंगवा नगरपालिकामा १ सय ३१ बिगाह १३ कठ्ठा, गोडैता नगरपालिकामा ४ सय १४ बिगाह ८ कठ्ठा सरकारी जग्गा रहेको छ । यस्तै, हरिपुर्वा नगरपालिकामा १ हजार २१ बिगहा १५ कठ्ठा, हरिपुर नगरपालकामा ६ सय ७ बिगहा १५ कठ्ठा, ईश्वरपुर नगरपालिकामा ३ सय ४० बिगहा ६ कठ्ठा, चन्द्रनगर गाउँपालिकामा ८८ बिगहा ९ कठ्ठा, घनकौल गाउँपालिकामा ७ सय ८९ बिगहा, बसबरिया गाउँपालिकामा ८ सय २२ बिगहा १ कठ्ठा र बलरा नगरपालिकामा ९३ बिगाहा १५ कठ्ठा सरकारी जग्गा रहेको पनि मालपोत कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
मालपोत ऐन २०३४ ले सरकारी स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी जग्गा भनेर परिभाषित गरेको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको छ । केहि साताअघि गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण गर्न पत्रचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन तथा पालिकाहरुले सरकारी जग्गाहरुको खोज, तलास गर्न शुरु गरेका हुन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवादी वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्तासमेत स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
