काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युत बक्यौता उठाउने विषयमा झुठा तर्कको सहायता लिन थालेका छन् । प्राधिकरण नेतृत्वमाथि जाइलागिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता विवादमा आफूलाई माथि पार्न झुटको सहारा लिन थालेपछि राज्यले ठूलो रकम गुमाउने खतरा बढिरहेको छ । ओली किन झुठ बोलिरहेका छन् त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्न चाहन्छन् । लोडसेडिङ मुक्त बनाउदै प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका कुलमान घिसिङका सामान्य कमजोरीमा खेल्दै प्राधिकरण नेतृत्वमा निकटलाई ल्याउने चाहनामा ओली असफल हुँदै आएका छन् । यस्तोमा ओलीले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लान्छना लगाएर उद्योगीको पक्ष पनि लिने र नेतृत्व पनि फैर्ने खेलमा जुटेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन वक्यौता उठाउन भन्दै उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने गरेको थियो । विद्युत लाइन काट्ने र सरकार फेरिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले उद्योगीलाई राहत मात्रै मिलेन, ओलीलाई नेतृत्व फेर्ने सहज स्थिति पनि बन्छ कि भन्ने रहर पलायो । जसकारण राज्यले उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम अन्योलतामा फस्न पुगेको छ । ओलीले कुलमान घिसिङले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै सडकमै सार्वजनिक विरोध गरे ।
संसदमा ओलीले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने भन्ने तर, उद्योगीलाई मारमा पार्ने काम गर्नलाई षडयन्त्र रचेको आरोप लगाइरहे । यहिबेला संसदका समितिमा कुलमान उभ्याइए । जहाँ कुलमान आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । बक्यौता तिर्नैपर्ने र उद्योगीले प्राधिकरणमा गुनासो नगरि सरकार गुहार्दै राजनीति गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए ।
कुलमान र प्राधिकरणविरुद्ध जेहाद छेड्न कस्सिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बक्यौता तिर्न नचाहने व्यापारीले सहयोग गर्नु स्वभाविक थियो । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्नेदेखि अनेक काम गर्न थालेपछि कुलमान र प्राधिकरण राजनीतिक दाउपेचको सिकार भने बनिरहे ।
ओली बोल्दैछन् झुट
ओलीले विद्युत बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने कृत्रिम जवाफ दिने गर्छन् । टीओडी मिटरअनुसार बक्यौता उठाउने दाबी गर्दै आएका ओलीले प्राधिकरणले गएको ९ वर्षमा बक्यौता किन उठाएन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न मात्रै गरेका छैनन्, प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
ओलीले ९ वर्षसम्म २२ अर्ब किन उठाइएन भन्दै गरेको प्रश्न भने उनीतिरै फर्किएको छ । गएको ९ वर्षमा ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन भने अधिकांश समय सरकारमै देखिन्छन् । यस्तोमा ओलीले प्राधिकरण नेतृत्वलाई आरोपित गर्ने वा बक्यौता रकम आफैले उठाउन अल्झन खडा गरेको स्वीकार गर्ने ? सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ९ वर्षमा पनि बक्यौता किन उठाइएन भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका ओलीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा यही ९ वर्षभित्रको कार्यकाल यस्तो छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकाल
गएको ९ वर्षमा ओलीले नै धेरै समय प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेका छन् । ओलीले पहिले तीन कार्यकालमै ४ वर्ष १ महिना १५ दिन र अहिले असार ३० गतेदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, बक्यौता रकम गएको ९ वर्षमा किन उठाइएन भन्दै गरेको प्रश्नले उनी आफैलाई उल्टो प्रश्न गर्न थालेको छ । लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले किन आफ्नो अघिल्ला कार्यकालमा यो विषय उठाएनन् ? यो गम्भीर प्रश्न बनिरहेको छ ।
हुनत प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले सिमित व्यापारी र दलालले सरकार फेरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसमा सरकार बदल्न अनुमान गरिएजस्तो अन्तराष्ट्रिय शक्तिको कुरालाई छोडौं, देशभित्रै व्यापारी, उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै ओलीले प्राधिकरण र बक्यौता रकम उठाउने विषयमा गरिेरहेको भाषणबाजीले पनि यो तर्कलाई बल पु¥याएको देखिन्छ ।
