काठमाडाैँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले सबै संसदीय समितिका सभापतिहरुको पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आईतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले विपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिनुपर्ने माग गरेपछि एमालेका सांसदहरु योगेशकुमार भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पुनः निर्वाचनद्वारा सबै समितिका सभापतिहरु चयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
एमालेका सचिव एवं संसदीय विभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वले सहमति गरेर चयन गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबारे प्रश्न गरेर दबाबमा राख्ने काम नगर्न पनि माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीलाई चेतावनी दिए । सो समितिका सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् । सांसद भट्टराईले विगतमा आफूले सत्तामा रहँदा पनि सो पद लिएको हेक्का राख्न पनि प्रतिपक्ष दलहरुलाई सचेत गराए ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिमा यो कुरा दुईपटक उठेको छ । यो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिबारे मैले बोलिन भने अधुरो रहन्छ होला भनेर मैले बोल्नुपर्ने भयो । यो सबैलाई थाहा छ कि सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा अनुसार संसदको विपक्षी दलको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । त्यो कुरा म एउटा नेकपा एमालेको प्रतिनिधिको हिसावले एमालेलाई सबै थाहा छ । तर म माननीय सभापतिमार्फत के भन्न चाहन्छु भने हामीले कतिपय परम्पराहरु मिच्दै आएका छौं । र अन्य ढंगले पनि काम गर्दै आएका छौं । यस पटक २०७९ सालको निर्वाचन पछि संघीय संसदमा समितिहरुको सभापति कुनै निर्वाचन प्रक्रियाबाट भएको होइन । एउटा सहमतीपूर्वक मुख्य राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमती भएर सभापतिहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हामी सबैलाई थाहा छ । त्यही अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति नेकपा एमालेको तर्फबाट भयो । र नेकपा एमालेको तर्फबाट माननीय सभापतिजी हुनुहुन्छ । यो एउटा सहमतिबाट भएको हो ।’
यता प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मोदीले भने प्रतिपक्षले सो समितिको सभापति दिनुपर्ने कुरामा किन्तु, परन्तु भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनले विगतमा सत्तापक्षले सो समितिको सभापति राखेको भए पनि गलत भएको भन्दै अहिले त्यसलाई साथ दिने कुरा मान्न नसकिने तर्क समेत गरे ।
सांसद मोदीले भने, ‘एउटा कालखण्डमा कसैले अपराध गर्यो । वा गल्ती गर्यो भने त्यही मोडलबाट जानुपर्छ भन्ने हो त ? हिजो पनि लेखा समितिमा साथीहरु सभापति हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रमा सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेर प्रतिपक्षलाई दिने भनेर आवाज उठाउँदै गर्दा दिनु भएन । अब त्यही सिको सिक्ने त ? हिजोसम्म गल्ती गर्यो वा केही मिस्टेक गरे भने यसलाई हामीले दोहोर्याउने कि सच्याउने ? आज यत्रो बहस छ । हिजोसम्म पैसा उठाउन नसकेको डेडिकेटेड लाईन आज किन उठाउनु पर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ भन्दा हिजोको गल्तीलाई सच्याउनका लागि हो । तसर्थ, लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भने सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिपक्षलाई नै दिनुपर्छ । यो कुरामा किन्तु, परन्तु केही छैन । यति भन्न चाहन्छु । ’
एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने हो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको पुनः निर्वाचन हुनपर्ने प्रश्ताव गरे । त्यसैगरी सबै समितिको सभापतिहरुको पनि निर्वाचन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । सांसद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति फेर्ने विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर आउन पनि माओवादी केन्द्रका सांसद मोदीलाई चुनौती दिए ।
