काठमाडौं । कृषि मन्त्रालयको ५५ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलको आयातमै खर्च हुने गरेको छ । तर पनि सरकारले हरेक वर्ष समयमै मल आयात गर्न सक्दैन ।
मल नपाएर किसानहरुको विलौना वर्सेनि उही छ । कृषि क्षेत्रको यस्तो भद्रगोलका बीच कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सुधारका योजना र खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।
आइतवार कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा सुधारको योजना र खाका प्रस्तुत गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत बर्ष किसानलाई अनुदानमा दिइने मल आयात गर्न २७ अर्व ९५ करोड रुपैया खर्च भएको थियो ।
करीव ५० अर्वको कुल बजेट रहेको कृषि मन्त्रालयले आधा भन्दा बढी रकम रसाययिक मलखादको आयातमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले मल आयातमा त्यत्रो बजेट खर्च गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण कृषिको अन्य कार्यक्रम र योजनामा बजेट अभाव हुने गरेको छ ।
कृषि मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया र बिषादीको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालको ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्य अmर्भै १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक कृषि पेशाबाट बिस्थापित हुने किसानको संख्या बढेको छ । सरकारले वास्तविक किसान परिवारलाई सहुलियत कर्जा तथा अनुदान प्रदान गर्न सकेको छैन । किसानको अनुदान ठुला उद्यमी ब्यवसायी र टाढाबाठाको हातमा पर्दै आएको छ । यो गुनासो ब्यापक उठेपछि मन्त्री अधिकारीले कृषि अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरुको नाम नै प्रकाशन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
किसानले दुध तथा तरकारी प्याँक्ने गरेको अवस्थालाई पनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा भइरहेको सबै खालको अनियमिता रोक्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता पुरा हुन मन्त्रालयको प्राविधिक तथा कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण हात हुन्छ ।
कृषिमा सुधार गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता पुरा हुन मन्त्रालय तथा बिभागीय नेतृत्व कति सक्षम र इमान्दार बन्न सक्छ ? यसमा पनि मन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । मन्त्री अधिकारीले किसानको वर्गीकरण गरेर किसान कार्ड वितरण छिट्टै गरिने पनि बताउँदै ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय सक्रिय हुने प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् ।
