काठमाडाैँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने पनि बताए ।
सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले यसका लागि सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको दाबी गरे । बजार अनुगमनका लागि सीमित जनशक्ति रहेको भन्दै अनुगमन गर्दा अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए ।
दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रिपरिषदमा नेपालका लागि विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनले बताए ।
'अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरु अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुनत चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ,' मन्त्री भण्डारीले भने, 'जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरु छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सिमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सिमति कर्मचारीहरु छन् । बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानून र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानूनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । तपाईंहरु गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए । उनले राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरुमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानूनमा टेकेर सुधार गर्ने उनकाे भनाइ छ ।
