काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषदबाट गरिने ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ रोक्नुपर्ने माग उठाएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै लामिछानेले नीतिगत निर्णय भनी मन्त्रिपरिषदबाट जे पनि निर्णय गर्न नपाइने बताए । त्यसरी निर्णय गराएर भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट जथाभावी निर्णय गर्ने÷गराउने क्रम रोकिनुपर्ने उनको माग छ । उनले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनुपर्ने समेत बताए । भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने पनि बताउँदै रास्वपा यसमा अडिग रहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने र नीतिगत निर्णयका नाममा मनोमानी गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले उक्त समितिमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्दै अधिकांश सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने अडान राखेका छन् । संशोधन विधेयकमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने प्रावधान ल्याएर ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खेल भइरहेको भन्दै रास्वपा, राप्रपाबाहेक काँग्रेस सांसद समेतले हदम्याद मान्य नहुने बताएका छन् ।
काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनका लागि ५ वर्षे हदम्याद राखिएको भन्दै भ्रष्टाचारका मुद्दामा कुनै समयसिमा राख्नु नहुने बताए । उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राखेमा आम मानिसमा विद्रोह जन्मिने खतरा समेत औँल्याएका छन् । भ्रष्टाचारको मूल जग नै नीतिगत निर्णय भएको भन्दै नीतिगत निर्णय र नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको माग समेत छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि नीतिगत निर्णयका नाममा कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्न कुनै हदम्याद राख्नु नहुने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख गरिनुपर्ने र २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनु नहुने र निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई पस्न दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
काँग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । आयोगका आयुक्तहरू नै विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेको भन्दै उनले आयोगबाटै अख्तियारको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो हप्ताको आइतबार बसेको समिति बैठकमा रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने र भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने धारण राखेकी थिइन् । भ्रष्टाचार रकमको प्रकृति हेरी ८ वर्षदेखि आजीवन सजायको प्रावधान राख्नुपर्ने उनको मत थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे केही सातादेखि समितिमा छलफल जारी छ । काँग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दलका केही सांसदहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न हुने पक्षमा छन् भने केही सांसद विपक्षमा छन् । तर माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत अधिकांश साना दलका सांसदहरू हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता एवं संरक्षणमै ठूलठूला भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । अझ मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्दै नीतिगत रुपमा निर्णय गराएर भ्रष्टाचार हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड, झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणजस्ता ठूला भ्रष्टाचार मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूकै संलग्नतामा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । यसरी नीतिगत निर्णयका नाममा छुट दिइरहने हो भने ठूला भ्रष्टाचार झन् मौलाउने खतरा रहन्छ । तसर्थ नीतिगत निर्णयभित्रका भ्रष्टाचारजन्य निर्णय र क्रियाकलापलाई समेत नियन्त्रण गर्नेगरी ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।
