काठमाडौं । नेपाल कम विकसित मुलुकबाट बिकासशील देशको सूचिमा सुचिकृत हुन सामाजिक सुरक्षा र उन्नत जीवनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
नेपाल सरकारले सन २०२६ को नोभेम्वर महिनासम्ममा विकाशशील मुलुकको सूचीमा जाने घोषणा गरिसकेको छ । तर यसको लागि नेपाल सरकारले आम जनताको जीवनस्तरमा ब्यापक सुधार गर्न भने अझै बाँकी नै छ ।
नेपालले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती गरेर विकासशील मुलुकको जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । विकासशील मुलुकको सूचीमा समावेश हुन नेपाल सरकारले आम जनताको जीवनस्तर, आर्थिक सामाजिक अवस्थामा भने अझै ब्यापक सुधार गर्न ग्रामिण जनता र शहरी क्षेत्रका गरीव जनताको जीवनमा सुधार गर्न सक्नु पर्छ । हाल नेपालको प्रति ब्यक्ति आम्दानी पछिल्लो तथ्याङ अनुसार करीव १३ सय अमेरिकी डलर रहेको छ । बिकासशील मुलुकमा समावेश हुन १३ सय ६ डलर पुग्नु पर्छ । नेपालमा युवाको बढ्दो पलायनको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी रहेको छ ।
जसले ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा छ । त्यसैगरी जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्ने क्रममा छ भने युवाको संख्या घट्दो क्रममा छ । युवाको जनसंख्या घट्नु र पाका उमेरको जनसंख्या बढ्दा उत्पादकत्वमा कमी हुन्छ । जसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । नेपालले यस अघि दुईपटक सम्म बिकासशील राष्ट्रमा समावेश हुने मौका गुमाइसकेको छ ।
यस अघि नेपालले सन २०१५ र सन २०१८ मा र्मौका पाएर पनि विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जान तयार हुन सकेन । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले नेपालले विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्ने तयारी पुरा गरेको हुदाँ अबनेपाल छिट्र्टै विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश हुने बताए ।
विकासशील राष्ट्रमा पुग्नको लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगत अघि गरेको प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा रहेको हुदाँ नेपालका सामु अवसर र चुनौती दुवै रहेको डिसिए नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. सम्झना विष्टको भनाई छ ।
नेपालले विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश भएपछि कम विकशित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने विदेशी सहायता तथा सहयोगबाट भने बन्चित हुने छ । यद्यपी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा समावेश भएपछि नेपालका सामु चुनौती र अवसर दुवै रहेको बिज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपालले सन २०२६ सम्म कम विकसित राष्ट्रवाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लने तयारीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नु पर्छ । विकासशील राष्ट्रमा जाने हतारोमा रहेको सरकार गरिवी र कमजोर अर्थतन्त्रको सुधारमा भने खासै गम्भिर देखिदैन ।
विकासशील राष्ट्रमा उक्लने हुटहुटीले त्यही अनुसारको तयारी र नतिजा दिन नसके अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नेपालमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट पाइरहेको सहयोग र अनुदान गुम्न सक्नेतर्फ भने सरकार सचेत बन्ने पर्छ ।
