काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छोटो समयमै संसदमा स्थापित भएको दल हो । ०७९ को आम निर्वाचनभन्दा ६ महिना अघि मात्रै स्थापना भएको रास्वपाले संसदमा चौथो स्थान हासिल गर्यो । मुख्य त रास्वपको जग खासै खँदिलो नभएको टिप्पणी राजनीति वृतमा हुने गरेका छन् । यद्यपि प्रमुख दल तथा नेताहरुको भ्रष्ट चरित्र र कार्यशैलीकै विरुद्ध रास्वपा गठन गरिएको सभापति रवि लामिछाने दावी गर्छन् । 

मुलुकका अनियमितता र भ्रष्टाचारको निराकरण गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाएर चुनावमा होमिएको रास्वपाले समानुपातिकमा झण्डै माओवादी हाराहारीमा मत प्राप्त गर्यो । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जित्दा रास्वपाले समानुपातिकमा १३ सिट पाएको छ । जसले रास्वपालाई संसदको चौँथो ठूलो दल बनाउन सघाउ पुगेको हो । तर संसदको चौँथो शक्ति हुँदै सरकारमा पटक पटक सामेल भइसकेको दलको हैसियतमा पुग्दा पनि रास्वपाले विचार, सिद्धान्त र नीति के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । 

रास्वपामाथि सिद्धान्तविहीनताको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । हुनपनि मुलधारका राजनीतिक दलहरुको विकल्प बन्ने प्रयासमा रहेको रास्वापले मुख्यगरी प्रदेश संरचना, निर्वाचिन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा स्पष्ट धाराणा बनाउन सकेको छैन । यद्यपि रास्वपाले संसदमै उभिएर वर्तमान संविधान जोगाउन जुनसुकै चुनौतिको सामना गर्ने अभिव्यक्ति भने दिँदै आएको  छ । 

यी अभिव्यक्तिबीच रास्वपाले आम निर्वाचनपछि भएका संसदीय उपनिर्वाचनमा भाग लिएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने भाग लिएन । यो कारण पनि रास्वपामाथि पार्टीको मूल सिद्धान्त के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर पार्टी विस्तारै परिपक्व र स्पष्ट हुने तरखरमा हुँदा रास्वपा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमागी हुने भएको  छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै बसेर रास्वपाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले मंसिर तेस्रो साता स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष गरी रिक्त ३४ पदमा उपनिर्वाचन हुनेछ । यो उपनिर्वाचनबाटै रास्वपाले आफूलाई पहिलो पटक स्थानीय स्तरमा पनि परीक्षण गर्ने छ । तर प्रदेशको सवालमा भने रास्वपाको अझै स्पष्ट धारणा छैन । रास्वपा यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक सहमागी बन्यो । 

जसमा पार्टीको सिद्धान्त अनुसार नै भ्रष्टचारविरुद्ध कदमहरु चालेको दावी गरेको छ । तर सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपले रास्वपा आँफै थला पर्यो । सत्तामै हुँदा इलाम – २ को उपनिर्वाचनमा पनि नराम्रो हार व्यहोर्यो । जबकी त्यसअघिको उपनिर्वाचनमा सहज जित निकाल्दा रास्वपाले संसदमा २१ सिट संख्या बनाएको थियो ।             

    तर अहिले सत्ता बाहिर पुगेपछिको चेतना र पार्टी सिद्धान्तमाथि उठेको प्रश्नपछि रास्वपा संगठन निर्माण र नीतिगत छलफलमा जुटेको छ । रास्वपाले भर्खरै केन्द्रसँगै प्रदेशहरुको बन्द कार्यशाला (क्लोज क्याम्प) गर्यो । उदार अर्थनीतिलाई अंगालेको रास्वपाले राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनका लागि छिट्टै राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

रास्वपामा बढ्दो विकर्षण 

रास्वपा स्थापना हुँदैगर्दा वा आम निर्वाचनमा मतदाताले गरेको समर्थन लोभलाग्दो थियो । तर सत्ताभोग गरेको केही समयपछि नै रास्वपामा विकर्षण बढेको देखिन्छ  । जसको उदाहारण इलामको उपनिर्वाचन पनि हो । यसपछि रास्वपाले महामन्त्रीको कलह झेल्यो । पूर्वमहामन्त्री मुकल ढकालले पार्टी सकिनै लागेको भन्दै बक्तव्य नै जारी गरेपछि रास्वपा रक्षात्मक बन्नु पर्यो । त्यसयता पनि रास्वपमाथि सांगठानीक र नीतिगत दुवै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

  यसपछि पछिल्ला दिनहरुमा पार्टी परित्याग गर्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । सोमबार मात्रै दाङमा ६० जनाभन्दा बढी युवाले पार्टी परित्याग घोषणा गरे । त्यअसघि असारमा मकवानपुरका केही नेताले पनि पार्टी परित्याग घोषणा गरेका थिए । तर अब रास्वपालले भने राष्ट्रिय भेलामार्फत नीतिगत स्पष्टता गर्नेे उद्घोष गरेको छ । 

रास्वपाले वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक रुपमा थप क्लियर गरेर पार्टी बलियो बनाउने रणनीति लिएको हो । यस्तैमा रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र विपक्षीलाई नजितामार्फत नै जवाफ दिने रणनीति पनि बुनेको छ ।