काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समिति’ मा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ माथि दफावार छलफल चलिरहेको छ भने राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’मा केही दिनयता सदाचारको विषयमा छलफल केन्द्रित छ । तर आफूलाई सदाचारी ठान्ने राजनीतिक दलका नेतााहरु नै भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा एक मत देखिदैनन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमाथि सांसदहरुबीच छलफल प्रारम्भ भएको वर्षौं भइसक्यो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा दलहरुबीच एक मत हुन नसक्दा ऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन । 

अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । तर भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयलाई ढाकछोप गर्ने गरी कानून संशोधन गर्नेमा नै सांसदहरुको छलफल  केन्द्रित छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई सीमित दायरामा केन्द्रीत गर्ने योजना नेताहरुको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमै सांसदहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ मा सदाचारको विषयमा छलफल केन्द्रित छ । नेताहरु आफै कति सदाचारी छन् भन्ने त कुनै मापन छैन तर सदाचार नीति लागू गर्दै विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा भने जोड दिइरहेका छन् । 

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त, देशको सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी रहेको, भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको जस्ता कुरामा सांसदहरुको स्वीकारोक्ति छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्नेमा पनि उनीहरु स्पष्ट छन् । यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिने गरेका उनीहरु कसरी हुन्छ आफूलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनमा तल्लिन देखिन्छन् ।