काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री हुँदाखेरी नै भनेका थिए, ‘आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए म राजनीति छाडिदिन्छु ।’ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री कायम हुँदैगर्दा नै रविले आफूमाथि नियोजित तवरले सहकारी प्रकरणमा मुछिएको दावी गर्ने गरेका छन् ।

मुख्यतः एमालेसहित रास्वपा र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार रहँदैखेरी रविले सहकारी ठगी प्रकरणको चर्को विरोध खेपे । प्रतिपक्षी दल काँग्रेसकै पेलानमा परेका रविले उक्त समय आफूविरुद्धको आरोप पुष्टि भए राजनीति नै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

तत्कालीन सरकार र गठबन्धनले रविको बचाउका लागि धेरै प्रयास गरेको थियो । तर प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बारम्बार आरोप र संसद आवरोध नै गरेर आन्दोलन गरेपछि सरकार र रविमाथि ठूलै दवाव पर्न गयो । त्यसपछि नै रविले आरोप पुष्टि भए राजनीति छाड्ने संकल्प गरेका हुन् । 

रविको यो संकल्प अघि काँग्रेसका महाममन्त्री गगन थापाले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण प्रशस्त रहेको दावी संसदबाटै गरेका गरिदिएका थिए । तर यसको प्रतिजवाफमा रविले आफूमाथिको आरोप पुष्टि नगरे गगनले नै राजनीति छाड्नुपर्ने शर्त पनि तेर्स्याएका थिए । जसमा आरोप पुष्टि नभए राजनीति छोड्नुपर्ने रविले राखेको शर्तमा गगन पनि सहमत छन् । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको रस्साकस्सीबीच गत जेठ ५ गते सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यो समितिले हाल सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानविन गरिरहेको छ । जसमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । समितिले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेलाई यही भदौ ७ गते वयान लिने तयारी गरेको छ ।

खासगरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रवन्धक रहेका रविले उक्त कम्पनीमार्फत नै सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । जिबी राईसँग मिलेर सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ताहरुको करोडौं रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटकवर्ककको प्रयोग गरेर अनियमितिता गरेको आरोप छ । 

काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले गरेको अनुसन्धान, अभियोजन गर्दा दर्ता भएका प्रतिवेदनहरु, सीआईबीले गरेको अनुसन्धान, पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धिकरण र नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको हस्ताक्षर तथा ल्याप्चे नै रविले सहकारीबाट अपचलन गरेको प्रमाण भएको दावी गरेका थिए । 
यही बीचमा रविको नाममा झण्डै २ करोड रकम ट्रान्सफर भएको बैंक स्टेटमेन्ट पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर रविले भने उक्त प्रमाणहरु कीर्ते भएको भन्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै रविमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणको उजुरीमाथि अनुशन्धान गर्दा कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्त कुवरलेसमेत प्रष्टिकरण दिइसकेका छन् । तर सत्ताको आडमा प्रहरी संगठन र महान्यायधिवक्ता कार्यालयकै दुरुपयोग गरेर रविलाई जोगाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना भयो । 

यो प्रकरणको मुख्य जड रवि लामिछानेकै पूर्वव्यावसायिक पार्टनर जीवी राई हुन् । तर जीवी हालसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । जिबी पक्राउ नपर्दा लम्बिएको सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार आफै लागि परेको छ । यसै क्रममा संसदीय छानविन विशेष समितिले कारागारमा रहेका तथा बाहिरै रहेका झण्डै दुई दर्जन आरोपीहरुसँग वयान लिइसकेको छ । 

रास्वपाकै सहमहामन्त्री विपीन आचार्यलाई पनि समितिले आइतबार वयान लिएको थियो । यस्तै रास्वपा सभापति रविमाथि पनि भदौ ७ गते वयान लिने समितिको कार्यसूची छ । सत्तामा रहँदा विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरेर रविले आफूलाई क्लिन चिट दिन खोजेका थिए । 

तर अहिले रवि सत्ता बाहिर छन् । त्यस्तै समितिको सभापति र रविमाथि हरहालत अनुसन्धान गरिनुपर्ने आवाज उठाउने काँग्रेस सत्ता पक्षमा छ । यो अवस्थामा सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदन कस्तो आउँला ? 

भन्ने विषयको मात्रै सवाल छैन । दुई जुझारु नेता रवि र गगनले ठगी प्रमाणति भए वा नभएको अवस्थामा एकअर्कामा राजनीति छाड्न गरेको संकल्पको पनि ठूलो सवाल छ ।