काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई तत्काल कारबाही हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सदाचारको पक्षमा नउभिने कुनैपनि संस्थामाथि कडा कारबाही हुनेगरी तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी ठगहरुको सम्पती जफत गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले गरिबको पैसामा मोज गर्ने ठगहरुलाई तत्काल कडा कानून बनाएर कारबाही गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद सुवेदीले भने, 'यो एउटा आन्दोलनकै रुपमा अगाडि आउनुप¥यो कि बद्मासी गर्नेहरुलाई सजायनै गर्नुप¥यो । सजाय मात्रै होइन, यिनको प्रपर्टी पनि छ । यिनको प्रपर्टी नयाँ कानून बनाएर तुरुन्तै कब्जा गर्नुपर्छ । र पीडितलाई त्यो पैसा फिर्ता गराउनु पर्छ । गरिव जनताको पैसामा मोज गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कानून बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’
प्रतिपक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले सदाचार नीतिलाई लागू गर्दै मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार लगायत अनैतिक कामहरुको अन्त्य गर्ने काममा सरकार र संसद दुवैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नयाँ पुस्तालाई सदाचारको नीतिअनुसार अघि बढाउन नसकेको मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पारे ।
सांसद रिजालले भने, ‘सदाचार नीति संसद र सरकारमा पहिला लागू हुनुपर्ने पर्छ । यस अन्तर्गत चलेनौ भने हामी शीर उचो पनि हुँदैन । मुलुकले विकास र समृद्धि पनि हासिल गर्न सक्दैन । सदाचार नीतिको अन्तर्य बुझेर हामीले काम गर्न सक्नुपर्दछ । हामीले युवाहरुलाई सदाचारको बाटामा अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि नैतिक शिक्षा विद्यालय तहको पाठयक्रममा समावेश गरेर नै अघि बढ्नुपर्दछ ।’
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सांसद वामदेव गौतमले सरकारले सदाचार नीति लागू नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालयमा सदाचार नीति नभए अनुदान नदिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
सांसद गौतमले भने, ‘सरकारले प्रदेश स्कुलमा सदाचार नीति लागू गर्नका लागि निर्देशन दिनुपर्दछ । जुन स्कुलले सदाचार नीति लागू गर्दैन, उसले अनुदान पाउँदैन । अथवा यो नीति लागू नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन भएका सबै निकायमा सो नीति लागू गर्नुपर्दछ । नभए कारबाही हुन्छ भनेर जानुपर्दछ । ’
