काठमाडौं । एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धनका बेला तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पश्चिमा देशहरुले चिनियाँ प्रविधि निषेधको नीति लिइरहेकाबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएपछि देशब्यापी रुपमा नै सरकारको आलोचना भयो ।

टिकटक कम्पनीले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक पटक आग्रह गरेपनि नहटाइएको प्रतिबन्ध केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खुला गर्ने तयारी गरेको छ । 

तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । २०८० कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै टिकटिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि आलोचना गर्नेदेखि सामाजिक विकृति फैलाउने प्लेटफार्मको रुपमा पनि टिकटक प्रयोग बढ्दै गएको थियो । त्यति नै बेला ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ले काठमाडौं कब्जा गर्ने गरी प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । २०८० मंसिर ७ मा प्रसाईँ समूहले काठमाडौं कब्जा गर्ने प्रचार पनि टिकटकबाटै नै ब्यापक बनिरहेको थियो । 

मुलधारका भनिएका पुराना राजनीतिक दलहरुहरुप्रतिको आक्रोश समाजिक सञ्जालका माध्यामबाट देशब्यापी बन्दै गएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको परामर्शमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्यो ।  

टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि समाजिक सञ्जालहरुलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले कात्तिक २३ मा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका’ जारी गरी सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर उक्त निर्देशिकाले काम नगरेपछि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पुगेको थियो । 

नेपालको कानूनको अधिनमा रहने प्रतिबद्धतासहित प्रतिबन्ध हटाउन भन्दै टिकटक कम्पनीलाई नेपाललाई पत्राचार नै गरेको थियो भने प्रतिबन्धविरुद्ध दर्जन बढी मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए । सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाईमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने  आदेश दिन अस्वीकार गरिदियो । 

चिनियाँ प्रविधि निषेधको पश्चिमा नीति 

अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रचण्ड सरकारले चिनियाँ प्रविधि निषेध गर्ने पश्चिमा राष्ट्रहरुको नीतिबाट प्रभावित भएको चिनियाँ पक्षले अरोप नै लगाएको थियो । माओवादीसँगको गठबन्धन तोडिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले भने टिकटकको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारीहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । 

पश्चिमा देशहरुमा पनि टिकटक प्रतिबन्ध 

चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहेको टिकटकको प्रयोग दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका साथै पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा पनि प्रतिबन्ध छ । 

यस्तै, युरोपेली संघले युरोपेली संसद, युरोपेली आयोग र युरोपेली काउन्सिलका कर्मचारीलाई टिकटक प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, लात्भिया, नेदरल्याण्डस्, न्यूजील्याण्ड, नर्वे, ताइवान, बेलायत लगायतका देशमा सरकारी डिभाइसमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । माल्टा, आयरल्याण्ड, अष्ट्रिया, जोर्डन, कीर्गिस्तान, इरान, इण्डोनेशिया, अजरबैजान, सेनेगल, सोमालिया लगायतका देशमा टिकटक प्रयोगमा आंशिक प्रतिबन्ध छ । 

सन् २०२२ डिसेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सरकारी डिभाइसमा टिकटक प्रयोग नगर्ने भनी हस्ताक्षर गरेका थिए । खासगरी राज्यको डेटा सुरक्षा तथा गोपनियताको कारण देखाउँदै पश्चिमा राष्ट्रहरुले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । 
चिनियाँ कम्पनीको टिकटक मात्र होइन, अन्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि नियमन गर्न आवश्यक छ ।