काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्नका लागि भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्ना विभिन्न कार्य योजना केहि दिन अगाडी सारिसकेका छन् । मन्त्री पौडेलले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा सबै विषय समिटिएको विज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, मन्त्री पौडेलले  अघि सारेको सबै कार्ययोजना पूर्ण तथा व्यवहारमा लागु गर्न कत्तिको सहज छ त ? 

स्वास्थ्य क्षेत्र मानव जीवनको निकै संवेदनशिल पक्ष हो । तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवा नै प्रभावीत बन्ने गरेका छन् । जसका कारण आमनागरिकले स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउँन नै मुस्कील बनेको छ ।.जसलाई सुधार गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले आफ्नो कार्ययोजना समेत बनाई सकेका  छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि बुदाँगत रुपमा विभिन्न विषय समेटेका छन् । उनको कार्ययोजनामा बीमा पाँच लाख बनाउने, दुई सिफ्ट ओपिडी संचालन गर्ने, थप पाँच प्रदेशमा क्यानसर उपचार सेवा विस्तार गर्ने, चिकित्सकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता सहित थप उपचार सेवा बढाउने लगायतका विषय समावेश गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले बनाएको कार्ययोजनामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कोसिस  देखिन्छ । तर, यो कोसिस सहज भने छैन । 

मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा चाप कम गर्न तथा बिरामीलाई सहज स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्ने उदेश्यले ओपिडी सेवा दुई सिफ्टमा गर्ने तथा अस्पतालमा भएका जनशतिmलाई जति सक्दो परिचान गर्ने जस्ता विषय समेत प्राथमिक्तामा राखेका छन् । तर सरकारी अस्पतालमा तीन दशक अगाडिकै जनशक्तिबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नागरिक गुणस्तरीय से न वाबाट बच्तित मात्र हैन सेवा नै पाउँन समेत मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा थोरै जनशतिmलाई नै लामो समय परिचान गर्ने भन्ने विषय त्यति व्यवहारिक नभएको कतिपयको तर्क छ । साथै दीर्घ रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय ध्यान गए पनि भविष्यमा निम्तन सक्ने संक्रामक रोगको विषयमा कुनै उल्लेख नगरिएको जनस्वास्थ्य विज्ञको तर्क छ । विश्वमा पछिल्लो समय नयाँ नयाँ संक्रमक रोग देखा परेको अवस्थामा यस्ता विषय मन्त्रालयको प्राथमिक्तमा पर्न नसकेको जनस्वास्थ्य विज्ञको भनाई छ । 

पछिल्लो समय स्वस्थ्य उपचार व्यवस्थित हुन नसक्नुको प्रमुख कारण जनशतिm अभाव नै देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको प्रक्षेपणमा देशभर करिब ९२ हजारभन्दा बढी जनशतिm आवश्यक पर्ने समेत देखिएको छ । अहिले देशभर सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७ सय ९३ दरबन्दीमध्ये १ सयको हाराहारीमा रिक्त छन् । यस्तै एमबीबीएस चिकित्सकको दरबन्दी ८ सय ९० रहेकोमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा तथा नर्सको दरबन्दी १४ हजार ९९ रहेकामा ९ हजार ९ सय ५१ मात्रै सेवारत छन् । 

यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा थप जनशतिm थप्नुको सट्टा भएका जनशतिmलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर सेवाका बढाउने भन्ने विषय व्यवहारिक देखिदैन । साथै मातृ तथा नवजात शिशु मत्युदर, संक्रामक रोग, दक्षजनशतिm विदेश पलायन, उचित परिश्रमक लगायतका विषय ओझेलमा परेको कतिपयको तर्क छ । जसका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको योजनाले पूर्ण नभएको तथा बनाएको योजनालाई व्यवहारमा .लागू गर्न समेत सकस हुने विज्ञहरुको बुझाई छ ।