काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद अझै सतहमै छ । यो विवादको श्रृखला लामै भएपनि सरकारले यसको मिलानका लागि पहल गरिरहेको छ । यद्यपि यो विवादको समाधान भने हुन सकिरहेको छैन ।
जसका कारण सरकार र प्राधिकरणबीचको द्वन्द्व अझ चर्किरहेको हो । संसदीय लेखा समितिमा यसबारे घनिभूत छलफल जारी रहेको पनि लामै समय भइसक्यो ।
संसदीय छानविन समितिकै बैठकमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरुलाई उभ्याएर पनि छलफल गरियो । तर यो विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुको तर्क र अडान उही छ ।
प्राधिकरण उद्योगीहरुले जसैगरी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने र उद्योगीहरु विनाप्रमाण हचुवामा पठाइएको बक्यौता नतिर्ने अडामा छन् । यस्तोमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मध्यस्तता गर्दै विवाद मिलान गर्नुपर्नेमा सरकार भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्ष लिँदै आएको छ ।
यस्तै सत्ता पक्षले महालेखा परीक्षणमा प्राधिकरणले झण्डै २२ अर्ब रकम उठाउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेपनि अघिल्लो सरकारले भने ६ अर्ब मात्रैको विल पठाएर १६ अर्बमा चलखेल गरेको आरोप लगाउन थालिसकेको छ ।
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नै संसदमै उभिएर प्राधिकरण र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सेटिङ नै गरेर व्यापारीहरलाई १६ अर्ब छुट दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युत बक्यौता उठाउन तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुको विजुली काट्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि भने उद्योगहरुमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । तर प्राधिकरणले भने सरकारको यो निर्देशनलाई अनाकानी गरेपछि पुनः विवाद सतहमा आएको हो ।
यसपछि प्राधिकरण र सरकारबीच लगातार दोहोरी चल्दै आएको छ । यो विवादमाथि संसदको लेखा समितिले नै छानविन गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे ९टीओडी० माग गरेको थियो । अहिले समितिमा टीओडीको अध्ययन भइरहेको छ । यद्यपि सरकार र विद्युत प्राधिकरणबीच भने सार्वजनिक रुपमै भनाभन भइरहेको हो । प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले गत विहीबार मात्रै उर्जामन्त्री र लेखा समितिलाई लक्षित गर्दै नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा खुसी हुने जमातले आफ्नो विरोध गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
उता ऊजामन्त्री दीपक खड्काले भने उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको मान्छेको घाँटी काट्नुसरह भएको भन्दै कुलमान घिसिङलाई जवाफ फर्काइरहेका छन् । शनिवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुको विद्युत काट्नु अपराध भएकोे जिकिर गरे ।
यसरी सत्ता पक्ष र प्राधिकरण नेतृत्वबीच तारान्तर दोहारी चल्नुले समस्याको समाधानको साटो समस्या झन बल्झिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ८ वर्ष अघिसम्म दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको थियो । तर २०७३ सालमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि विद्युत क्षेत्रले फड्को मारेको हो ।
उक्त समय नेपालको ५८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेकमा अहिले करिव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा विद्युत सेवा विस्तार भएको प्राधिकरणको दावी छ । तर परिवर्तित सत्ताको प्रभावका कारण प्राधिकरण र सरकारबीच द्वन्द चर्किने गरेको छ । अहिले पनि मुख्यगरी परिवर्तित सत्ता समीकरणकै प्रभावस्वरुप प्राधिकरण र सरकारबीच द्वन्द्व चलिरहेको हो ।
