काठमाडाैँ । सरकारले काभा वुमेन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४ मा नेपालको तर्फबाट सहभागी जनाएका १४ जना खेलाडीलाई जनही ३ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम २८ बमोजिम काभा वुमेन्स नेशनल भलिबल लिग २०२४ मा नेपालको तर्फबाट खेलाडी १४ जनालाई जनही ३ लाख, मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई २ लाख एवं व्यवस्थापक १, सहायक प्रशिक्षक १ र फिजियो १ गरी ३ जनालाई जनही १ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई स्वीकृति पनि दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भदौ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै भदौ ११ गतेदेखि १४ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने न्युट्रिशन फाइनान्सिङ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागि हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पी विच्छालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनाललाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने निर्णय पनि गरेको गुरुङले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले असोज ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म बेलायतमा हुने लोकसेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्ने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ९–१० गते उज्वेकिस्तानम हुने  एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गर्भनेन्सको नवौँ वार्षिक बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति समेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले राजश्व न्यायाधिकरण पोखराको कानूनी सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधिश सुदर्शन राज पाण्डेलाई तोकेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ४१ वटा राजपत्राङ्कित अधिकृतस्तरका पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ ।