काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य बढेपछि आम्दानी कम हुनेलाई भान्सा चलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु दाल, मैदा, तेल, चिनी, चालम, तरकारीलगायत वस्तुको मूल्य दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । सरकारले उपभोक्ताको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएसँगै महंगी थप बढेको गुनासो उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । अझ सरकारको फितलो अनुगमनले उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित पारिएको छ ।

अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत सरकारले सहुलीयत दिन नसक्दा सामान्य आयस्तर भएकाहरुलाई खानाको जोहो गर्नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । निम्न आयस्तर भएकाहरुलाई त झन् अब कुन दिन आनन्दले खाना खान पाइएला भन्ने चिन्ता हुने अवस्थाको सृजना भएको छ । सहुलीयत त परको कुरा सरकार उल्टै अति आवश्यक वस्तुमा कर थोपर्दै उपभोक्तालाई भारमा पारिरहेको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि कच्चा दाल, गेडागुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएसँगै व्यापारीहरूले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन् । हुनतः चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार मूल्य भने मनोमानी रूपमा बढ्ने गरेको छ । नागरिकको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने एक बोरा चामलमा नै चार सय रुपैयाँले वृद्धि हुँदा न्यून आम्दानी हुने, ज्यालादारी गरेर घरव्यवहार चलाउने र विद्यार्थी बढी मर्कामा छन् । ठूलो समुदाय नै प्रभावित बनेको छ । जनता चर्को मूल्यमा पर्दा पनि सरकार मुकदर्शक बन्दै सत्तामा मात्रै लिप्त भएको आम नागरिकहरूको गुनासो छ । किनकी, बजारमा यस्तो कुनै वस्तु छैन जुनमा मूल्य घटाइएको छ ।  

राज्यका संयन्त्र परिचालन नहुँदा व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्छन् । सरकारको स्पष्ट आपूर्ति नीति नहुँदा अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रुपमा काम गरेका छैनन् । उपभोक्ताको अधिकारको विषय सरकारको प्रथमिकतामा नपर्दा व्यापारीले पसलमा मूल्यसूची राख्नुपर्ने भए पनि राख्दैनन् । सरकारले सहज आपूर्ति र प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने दाबी गरेको भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नियमनकारी निकायको फितलो बजार अनुगमनले वस्तु तथा सेवाका उपभोक्ता मूल्यमा ठगिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । 

बजार अनुगमन नहँदा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका खाद्यान्न वस्तु बजारमा छयाप्छाप्ती भेटिन्छन् । राज्यले सुशानको नारा मात्रै लगाउँने र व्यवहारमा लागू नगर्दा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । उपभोक्ता महँगीको मारमा त परेका छन् नै गुणस्तरहीन वस्तु उपभोग गर्न पनि बाध्य छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्दै प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिन आवश्यक छ ।