काठमाडौं । सरकारले संसदबाट संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टिआरसी विधेयक पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा जाँदा यसले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिदैन यस तर्फ आम चासो छ । विधेयकलई लिएर केही पीडितले पीडितमैत्री बन्न नसकेको भन्दै आलोचना गरीरहेकै बेला सरकारले भने पीडितमैत्री नै विधेयक रहेको दाबी गरेका छन् । तर केही सांसदहरुले भने यसको कार्यान्वयन प्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारीत गरेपनि कार्यान्वयन गर्दा पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने तर्फ आम चासो छ । प्रमुख ठुला तिन दलका नेताहरुले टिआरसी विधेयक पीडितको पक्षमा आएको बताउँदा केही साना दलहरुले भने पीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रश्न उठाएका छन् । संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कानून कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले विधेयकले स्वतन्त्र नागरीक पक्षका जो राज्य र विद्रोही दुवै पक्षमा नभएका तर द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका, द्वन्द्वकै कारण सुरक्षाकर्मीबाट भागेर ज्यान जोगाएका व्यक्तिहरुका बारेमा विधेयकले सोच्न नसकेको समेत गुनासो गरे ।
विधेयक पीडितमैत्री नभएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही सवालहरु उठाएका छन् । मानव अधिकार उलंघन जस्तो कुरालाई सामान्य तथा गम्भिर उलंघनमा विभाजन गर्नुको पछाडि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु रहेको केसीको तर्क छ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकका केही बुँदामा शीर्ष तीन दल सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाएर विधेयक संसदबाट पारित भए पनि पीडितहरु भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त छैनन् ।
पीडितहरुले विधेयकले न्याय दिलाउन नसक्ने बताइरहदाँ सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विधेयक पीडितमैत्री भएको दाबी गरिरहेको छ । यद्यपि तत्कालिन युद्धका कमाण्डर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले भने १० वर्षे जनयुद्धलाई हिंसाका रुपमा प्रचार गरिरहेको भन्दै सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसमाथि केही आशंकाहरु ब्यक्त गरेका छन् । यद्यपि नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक संस्कृति र परम्पराअनुकुल हुर्किएको भन्दै उनले अहिले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनेबेला ब्यवस्थामै संकट पर्ने र सहमतिमै धराप पर्ने चिन्ता पनि ब्यक्त गरेका छन् । त्यसैले आगामी दिनमा पनि राजनीतिक सहिष्णुता कायम गर्दै पीडितलाई न्याय दिने गरी एक मतका साथ कानून कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।
