काठमाडौँ । भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था राखेर पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारी चोख्याउने खेल खेलिरहेका छन् । पञ्चायतकालदेखिकै भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइल खोल्नुपर्ने आवाज राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेकै बेला दलहरु भ्रष्टाचार कसुरमा ५ वर्षको हदम्याद राख्नेबारे बसहमा जुटेका छन् ।

यदि हदम्याद राख्ने हो भने पुराना दलका नेता, मन्त्री सम्मिलित ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु स्वतः साम्य हुनेछन् र तिनमा मुद्दा चलाउन पाइनेछैन । केही वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका कसुरमा हदम्यादकै कारण मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आएमा यसको भार देशले बहन गर्न सक्ला ? एकथरी सांसदहरु भ्रष्टाचार जतिसुकै पुरानो भए पनि थाहा पाएको जुनसुकै बेला मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थाको पक्षमा छन् । तर एमाले–काँग्रेसजस्ता ठूला दलका केही सांसदहरु भने भ्रष्टाचार मुद्दामा निश्चित वर्ष हदम्याद राख्नुपर्ने र कठोर सजाय राख्न नहुने पक्षमा छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ । विभिन्न दलका सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा दिइरहेका छन् । रास्वपा लगायत नयाँ दलका सांसद र काँग्रेसकै केही सांसद भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर एमाले र काँग्रेसकै केही सांसद भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने र म्याद नाघेपछि मुद्दा चलाउन नपाइने पक्षमा छन् । 

रास्वपाले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा हदम्याद राख्ने कुरा सह्य नहुने धारणा बनाएको छ । मंगलबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनमा हदम्याद राख्ने कुरा पुराना राजनीतिक दलहरुले गरिरहेको भन्दै रास्वपालाई त्यो स्वीकार्य नहुने निर्णय भएको पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार भएको आशंका लागेमा मुद्दा चलाउन पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान रहेको बताए । पुराना राजनीतिक दलहरुले विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम–कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा जानेगरी हदम्याद राख्ने कुरा गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

आइतबार रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने र भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने धारण राखेकी थिइन् । भ्रष्टाचार रकमको प्रकृति हेरी ८ वर्षदेखि आजीवन जेल सजायसम्मको प्रावधान राख्नुपर्ने उनको मत छ । 

आइतबारै काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति ठीक नभएको बताएका थिए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

तर काँग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार मुद्दामा कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । काँग्रेसकै सांसद नागिना यादव पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने पक्षमा देखिइन् ।

यसैबीच मंगलबार प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचारबारे बोल्दै गर्दा सभामुखले माइक काटेपछि हंगामा चलेको छ  । बोल्दाबोल्दै माइक काटिएपछि रास्वपा सांसदहरु उठेर बैठक नै अवरोध गरेका थिए । सांसद ढकालले सडक यातायातमा हुने दुर्घटना सडकको अवस्थाले मात्र नभई भ्रष्टाचारका कारण पनि भएको भन्दै आफ्ना कुरा विशेष समयमा राखेका थिए । उनले विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पनि भ्रष्टाचार भएको भनी प्रश्न उठाउन थालेपछि सभामुखले माइक काटिदिए । स्मरणीय छ, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ट्रंक लाइनको विवादमा उद्योगीहरुको पक्ष लिएको थियो । मंगलबार सभामुखसँग गलफत्ति परेपछि उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए । तर ढकाललाई नै बोल्ने समय भएकाले उनैलाई बोल्न दिनुपर्ने माग रविले गरेपछि सभामुखले ढकाललाई बोल्न दिए ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सभामुखको हर्कत ठीक नभएको भन्दै सांसदहरुलाई सभामुखले विषय किटान गरेर बोल्न लगाउने आदेश मान्य नहुने बताए । उनले जनताका प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै विषयमा पनि बोल्न पाउने तर्क गरे । सांसदहरुको प्रतिवादपछि माइक काटेका सभामुख निरीह भए, पुनः हरि ढकालले बोल्न पाए ।