कास्की । गण्डकीमा गएको असार १७ गते नेपालका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भयो । तर डेढ महिना विति सक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँट लगाएतका विषय नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
अहिले जम्मा ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा मन्त्रालय भागवण्डा र अन्य दल वा सांसदलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयलाई लिएर काँग्रेस–एमाले बीच सहमति हुन सकेको छैन । यसले गण्डकीमा घटाइएको मन्त्रालय फेरी बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय भागवण्डा र अन्य दल वा सांसदलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकी सरकारमा काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय लिइसकेको छ भने विश्वासको मत दिने बेला साथ दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरुङलाई एक÷एक मन्त्रालय गरि ५ मन्त्रालय बाँडी सकिएको छ ।
अव गण्डकीमा जम्मा २ मन्त्रालय बाँकी छ । अप्ठ्यारोमा साथ दिएकाले काँग्रेसले अहिलेका मन्त्रीलाई नहटाई एमालेलाई सामेल गराउन खोजिरहेको छ भने एमालेले नयाँ समिकरण अनुसार काँग्रेस र एमालेको मात्रै सरकार बनाउन खोजिरहेको छ । जसका कारण यहि ७ मन्त्रालयमै दुवै दल मिलेर जाने संकेत देखिएको छैन । केन्द्रीय सहमतीका आधारमा काँग्रेस–एमालेले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य दललाई समावेश गर्ने कुरामा छलफल गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ ।
यता नेपाली काँग्रेस गण्डकीले पनि सरकार पूर्णताको विषय छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जनाएको छ । गण्डकीमा मन्त्रालय बढाएर एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउँदै राजिब गुरुङ र फणिन्द्र देवकोटालाई सरकारमै राख्ने अडानमा काँग्रेस छ । गण्डकीमा मन्त्रालय बढाउने कुरामा तथ्यपरक व्यवहारिक रुपमा अगाडी बढ्नुका साथै १० मन्त्रालय उचित लागेको र दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने गरि मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा निर्णय गरिने काँग्रेसले जनाएको छ ।
गण्डकी सरकारमा दुई दलको सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दराम न्यौपानेको नेतृत्वमा सांसदहरु जितप्रकाश आले र प्रकाश बराल तथा एमाले संसदीय दलका मूख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली र सांसदद्वय भीम कार्की र वेदबहादुर गुरुङ रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।
दुई दलको अडानलाई मिलाएर गण्डकी सरकारलाई पूर्णता दिन छिट्टै सहमति हुने कार्यदलले जनाएको छ । तर दल, पद र भागवण्डाका लागि अनावश्यक रुपमा मन्त्रालय बढाइनु पक्कै पनि सान्दर्भिक भने होइन ।
