काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीलाई सजिलो हुनेगरी विद्युत प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम नबुझाई नै काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएयता कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र सरकारबीचको संघर्ष उत्कर्षमा छ । 

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले कुलमान र तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मिलेर उद्योगीलाई अर्बौ रुपैयाँ छुट दिएको आरोप लगाएका छन् भने कुलमान विरुद्ध पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । 
  
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरण, तत्कालीन सरकार र व्यवसायीहरूको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब बक्यौता छुट दिइएको आरोप लगाएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर पोखरेलले गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीहरूलाई विद्युत महसुलको बक्यौता बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको दाबी गरे । तर अहिले आफुले यही विषयमा बोल्दा आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै उनले संसदमै मुर्दावादको नारा लगाए । 

सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा आफुसँग तथ्य प्रमाणहरु रहेको दाबी गर्दै कसैले असत्य प्रमाणित गरे टँुडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताए । उनले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन वक्यौताको विषयमा अख्तियारमाथि पनि प्रश्न उठेको जिकिर गरे । अख्तियारलाई २०७६ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भिर विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी कारबाही गर्नु भनेर दिएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म छलफल नगरेको र कारबाही नगर्दा आज गम्भिर परिस्थितिको सिर्जना भएको पोखरेलको आरोप छ ।

सांसद पोखरेलले विद्युत प्राधिकरणको १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी हुने तर २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टचारी कसरी हुन्छ भन्दै प्रचण्ड र कुलमाथि कटाक्ष गरेका छन् । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले १६ अर्ब कुन सेटिङमा छुट गरिएको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । 

राज्यको यत्रो ठूलो सम्पती दुरुपयोग गर्न नमिल्ने भन्दै वक्यौता रकम उठाउनको लागि लेखा समिति लागि परेको पनि उनको भनाइ छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै वक्यौता तिर भनेको २२ अर्बमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी १६ अर्ब छुट दिन नमिल्ने तर्क समेत पोखरेलको छ । तर आफुले विद्युतको वक्यौता महशुल उठाउनु पर्छ भन्दा भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको उनको गुनासो छ । 

सरकार, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलेमतोमा आयोग बनेर प्रचण्ड नेत्तृत्वको सरकारले २०८१ वैशाख २७ गते १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको सांसद पोखरेलको दाबी छ । 

तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एकै दिन दुई खालका निर्णय गरेर यस्तो काम गर्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको उनको भनाइ छ । आफुसँग भएको तथ्य र प्रमाणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र व्यापक अनियमितता भएको पुष्टि हुने पनि पोखरेलले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी सामान हेटौँडा र भक्तपुरमा किनेर थुपारेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले पनि विगतमा कुन आधारमा २२ अर्ब बक्यौताबाट घटाएर ६ अर्ब मात्रै पु¥याईएको हो त्यसमा छानबिन हुनु पर्ने बताएका छन् । 

त्यसैगरि नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी रमेश खरेलले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनले कुलमानविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी दिएको दाबी गरेका छन् । घिसिङले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुने गरी पीपीए गरेको खरेलको उजुरीमा उल्लेख छ । ६६ वटा कम्पनीसँग पीपीए गर्दा मिचिएको कानूनका कारण राज्यलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढि राजश्व घाटा भएको उजुरीकर्ता खरेलको जिकिर छ ।