काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना हरेक भाषणमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता छुट्दैन । भ्रष्टाचारीको त अनुहार पनि हेर्दिन भन्ने तिनै प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारीलाई नै सजिलो हुनेगरी बनेको विधेयकमा भने आश्चर्य लाग्नेगरी मौन देखिएका छन् ।
विधेयकमा यही साउन २२ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ । छलफलको प्रारम्भ गराउने ओलीको मौनताले उनको भनाई र गराईमा आकाश जमिनका फरक देखिएको छ ।
झन्डै दुईतिहाइको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले २०७६ सालमा हदम्यादको व्यवस्था राखेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक सोही वर्ष चैत २७ गते प्रतिनिधिसभा पठाएको थियो ।
सोही विधेयकमा यही साउन २२ गतेदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने उल्लेख छ र त्यहि समय सीमाभित्र मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिने भनिएको छ ।
यो विधेयक पास भएमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अवकाश पाएको ५ वर्ष गुज्रिएको अवस्थामा भने उसलाई कारबाही गर्न वा मुद्दा लगाउन सकिने छैन । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनैपनि बेला भ्रष्टाचारको आशंका भए मुद्दा चलाउनुपर्ने र निश्चित समय राखेर विगतमा गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोमा जानेगरी राजनीतिक दलहरुले गम्भीर त्रुटी गरिरहेको भन्दै विरोध भैरहेको छ । संसददेखि समितिमा समेत उठेको विषयमा भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे केही बोलेका छैनन् । राष्ट्रियसभामा धेरै छलफल भए पनि हदम्यादको व्यवस्था हटाएको थिएन । प्रतिपक्षका मात्रै होइन, सत्ता पक्षको नेपाली कांग्रेसले पनि समयसीमा हदम्याद राख्ने नहुँने बताएको छ ।
तर, भविष्यमा आफैं पर्न सक्ने देखेर यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदहरूले संसदमा पनि प्रश्न उठाएको छ । दुई ठूला दलको गठबन्धनका बनेका बेला समितिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार विधेयकलाई अघि सारेकोमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले आशंका गरेका छन् ।
हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन । राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकले पाँच वर्षसम्म पनि मुद्दा नचलाएमा मुद्दा नचलाउनेलाई के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन भएमा कुनै कारणले ५ वर्ष अवधि पार भएमा भने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानमा तानिएकाहरू स्वतः उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ।
दुई ठूला दलको दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले नियतवस नै भ्रष्टाचारी चोख्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्ने विपक्षी दलहरुले लगाएको आरोपलाई पुष्टि हुने गरी नै सरकारले छलफल चलाएपछि थप आशंका उत्पन्न भएको छ ।
