काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको चाँदबाग स्कुललाई ७ दिनभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले अल्टिमेटम दिएको छ । बाँसबारी जग्गा प्रकरणको विवाद लम्बेतान बन्दै गर्दा रिसाएको चौधरी ग्रुपलाई काठमाडौं महानगरपालिले दिएको अल्टिमेटम कार्यान्वयनमा आउला त ?
बाँसबारी छाला तता जुत्ता कारखानाको जग्गा विवादमा चौधरी ग्रुपले जग्गा हडपेको आरोप लाग्यो । जग्गा हडेको आरोपपछि विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरी पक्राउ परे । अदालतले अस्वभाविकरुपमा दिन नै तोकेर आदेश जारी गर्दै उनलाई रिहा गर्न भनेपछि यो विषय विवादीत बन्यो । तर, सरकारले बासँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गरेपछि यो विषय पछिल्लो समय खासै चर्चामा छैन । तर, सरकारीकरण गरि सकिएको जग्गा सरकारले कहिले उपयोगमा ल्याउँछ भन्ने चासो भने स्वभाविक नै देखिन्छ ।
यस्तोमा स्थानीय सरकारले जग्गा खाली गराउन अल्टिमेटम दिएपछि अब के होला भन्ने विषय चासोमा छ । यद्यपि सोमबार महानगरपालिकाको निर्देशनमा नगर प्रहरीले स्कुल आसपास माइकिङ गर्दै अतिक्रमित सरकारी जग्गा दुई दिनमा खाली गर्न भनेको थियो । यता भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले साउन ८ गते नै जग्गाको स्रेस्ता उतारेर वडा कार्यालयलाई दिइसकेको छ । तर, यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रिय ब्यूरोले भने अहिलेसम्म केहि बताएको छैन ।
विनोद चौधरीको असन्तुष्टि
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गाको विवाद बडो रोचक छ । कारखानाको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन अनेक षडयन्त्र गरिएको बताइन्छ । यस्तोमा विनोद चौधरीले भने षडयन्त्रपूर्वक आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गर्न थालिएको भन्दै नीजि क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्न खोजिएको आरोप लगाउँद विषयान्तर गर्न खोजेका छन् । उसोतः चौधरीले नियमित रुपमा नीजि क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
चौधरीले कांग्रेस केन्द्रिय समिति बैठकमा समेत आफ्नो पार्टी सरकारमा भएपनि नीजि क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गर्न नसकिएको भन्दै घुमाउरो शैलीमा विरोध भने गरेका छन् । चौधरी ग्रुप प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह रहेको दाबी गर्दै आएका विनोद आफूविरुद्ध हुने कुनैपनि नकारात्मक टिप्पणीलाई निस्तेज पार्न कस्सिनेमा पर्छन् । आफुविरुद्धका टिप्पणी वा एक्सनलाई निस्तेज पार्न उनले देश विदेशका शक्ति प्रयोग गर्छन् भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
महानगरको अल्टिमेटमको अर्थ
काठमाडौं महानगरपालिकाले चाँदबाग स्कुललाई ७ दिनभित्र जग्गा खाली गराउन अल्टिमेटम दिएको छ । स्कुलले नै समय थप गर्न भनेपछि ७ दिनको समय दिइएको महानगरपालिकाको दाबी छ । महानगरपालिकाले दिएको ७ दिने अल्टिमेटमको कार्यान्वयन होला ? यो शंका भने व्याप्त छ । कांग्रेस सरकारमा रहेको स्थिति छ भने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि कांग्रेससँगै छ । सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले के चौधरीले हडपेको जग्गामा सञ्चालियत स्कुल सार्न दबाब देला ? आशंका स्वभाविक छ । आफ्नो पक्षमा कांग्रेस उभियोस भनेरै विनोदले केन्द्रिय समिति बैठकमा नीजि क्षेत्र उत्साहित बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवामा अल्टिमेटमले काम गर्ला ?
महानगरपालिले दिएको अल्टिमेटमभित्रै स्कुलले जग्गा खाली गर्ला ? यो विषयमा आशंका छ । किनभने विद्यालय शान्ति क्षेत्र मात्रै नभई शिक्षा मौलिक हकभित्र पनि पर्ने भएकाले चाँदबाग स्कुलले अर्को स्थान नपाएसम्म त्यहि रहनसक्ने गरि कानूनी बाटो खोज्न सक्छ । त्यसैगरि विद्यालय अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकाले महानगरपालिकाले दिएको अल्टिमेटमको समयसीमा भित्रै जग्गा खाली हुनेमा शंका कायमै छ ।
