काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन ।
सांसदहरुबीच लामो समयदेखि सहमति हुन नसकेको यो विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल शुरु भएको छ । समिति सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आइतबारदेखि दफवार छलफल शुरु भएको हो ।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा फरक फरक मत राखेका हुन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा कतिपय सांसदहरुले जोड दिएका छन् भने कतिपयले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
उक्त विधेयकमा ५ वर्षे हदम्याद राखिएको छ । कतिपय सांसदले भने भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको बर्गिकरण गरिनुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको बर्गिकरण गरिनुपर्ने बताइन् ।
उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । उनले २० देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५ देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् ।
अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा जोड दिएका थिए । विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि समिति बैठक दफावार छलफलमा प्रवेश गरेको हो ।
समितिले साउन ३१ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
