काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लामो समयदेखि टुंगिन नसकेको शान्ति प्रक्रियाको पूरा हुने बाटोमा रहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भई संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाटसमेत पारित भइसकेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाको साउन २९ गतेको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । तर सरकारले अगाडि बढाएको टीआरसी विधेयकप्रति पीडितहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

संसदको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाको साउन २९ को बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । 

शीर्ष दलको सहमतिअनुसार संसदको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सर्बसम्मतिले पारित भएको यो विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा दश वर्षे जनयुद्धका कतिपय द्वन्द्वपीडितहरुले भने असहमति जनाएका छन् । 

संसदीय समितिबाट पारित भएको यो विधेयकले द्वन्द्वमा पीडित बनेका स्वतन्त्र नागरीक पक्षलाई उपेक्षीत गरेको उनीहरुको भनाई छ । 

खासगरी, विधेयकमा योजनाबद्ध र जनसमुदाय लक्षित घटनाको दायरालाई साघुँरो पारेकाले हत्यालाई गम्भिर मानव अधिकार उल्घंन र मानव अधिकार उल्घंन दुवैतिर राखिएको पीडितहरुको तर्क छ ।

त्यसैगरी अंङ्ग भंग पार्ने, अपाङ्ग बनाउनेलाई गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, प्रचलित कानुनको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय माग दावी हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । टिआरसी विधेयक पीडितसँग भन्दा पनि दलका कार्यकर्तासँग छलफल गरी निर्माण गरेकाले आफूहरुले न्याय नपाउने उनीहरुको भनाई छ । 

टिआरसी विधेयकमा मानव अधिकार के हो भन्ने परिभाषा नै यर्थार्थ रुपमा नल्याएको, प्रतिशतका आधारमा ल्याइएको दण्ड सजाय अदालत, संविधान, अन्तराष्ट्रिय कानुन र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारविरुद्ध रहेकाले पीडितहरुले परिपुर्ण पाउने कुनै ज्ञारेण्टी नभएको उनीहरुको भनाई छ । विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् । 

सरकारले १८ बर्षदेखि टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने प्रक्रियामा छ । शीर्ष तहमा सहमति भई समितिबाटसमेत सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीसँगै नेताहरुले शान्ति प्रक्रियामा नेपाल विश्वकै नमुना बन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यो अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी दलहरुले गरिरहँदा पीडितहरुको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।