काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव गर्दै सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरि अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्न नहुने बताए । उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद नागिना यादवले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।

यस्तै, सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् । उहाँले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् । २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म आजीवन कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।