काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धि मौजुदा कानून परिमार्जनको विषय चर्चामा छ । नेपालमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धि कानूनका केही छिद्र रहेकाले त्यसैबाट फाइदा उठाउँदै नियतबस फसाउने प्रवृति बढिरहेकाले यसले गम्भिर समस्या निम्त्याउनेबारे बहस चलिरहँदा यस प्रवृतिले वास्तविक पीडितमाथि अन्याय हुनसक्ने जोखिमबारे समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कानून निर्माताहरुले समेत यसबारे विचार विमर्श शुरु गरेका छन् । 

नेपालको फौजदारी कानूनले जबरजस्ती करणीलाई जघन्य अपराध मानेको छ र जघन्य अपराधमा राज्य कठोर बन्नु पर्ने फौजदारी कानूनको मर्म हो । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धिका घटनाहरु बढ्दो क्रममा देखिएका छन् । 

यस्ता घटना बढ्दै गर्दा के सतहमा देखिएका जबरजस्ती करणीका मुद्दाभित्रको वास्तविकता पनि यही हो त ? आशंकाको घेरामा राखिएको छ । आपसी सहमतिमा भएका सम्बन्धहरुलाई कालान्तरमा परिस्थिति प्रतिकुल भए जबरजस्ती करणी भयो भन्ने प्रवृति बढ्यो भन्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् ।

जबरजस्ती करणी निकै संवेदनशिल विषय भएकाले यसलाई हलुका रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने अनि घटनाको सतह नबुझी दुस्प्रचार समेत गर्न नमिल्नेतर्फ ध्यान जानुपर्ने कुरा कानून निर्माताहरुले नै उठाउन थालेका छन् । मौजुदा कानूनमा रहेका छिद्रको फाइदा उठाउने प्रवृति बढेकाले यसको नियमका लागि पनि हालको कानूनी अवस्था बदल्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । 

नेपालमा हाल ६० प्रतिशत कैदीबन्दीहरु जबरजस्ती करणी सम्बन्धि मुद्दामा रहेका छन् । जबरजस्ती करणी र सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई एउटै प्रकृतिका रुपमा हेरिने अवस्थाले जटिलटा थपेको सांसदहरुको जिकिर छ ।

जबरजस्ती करणीको आरोप लागेकै आधारमा पनि सामाजिक बहिष्करणमा पार्ने प्रवृति नेपालमा धेरै नै छ । त्यसैले जबरजस्ती करणीबारे कानूनलाई सहमतिमा भएका सम्बन्धको हकमा फरक व्यवस्था नगरेसम्म युवाको भविष्यनै संकटमा पर्ने कुरालाई सतही रुपमै नभई वस्तुस्थितिको गहिराईमा  बसेर विश्लेषण गर्नु पर्ने मत समेत छ सांसदहरुको । 

जबरजस्ती सम्बन्धि कानुन संशोधन हुनु पर्नेमा महिला सांसदहरुको पनि रहेको देखिन्छ । अपराध र आपसी सहमति छुट्याएर न्याय संपादन नगरे न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त कै विपरित काम हुने उनीहरुको भनाई छ । कतिपय मुद्धामा राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फसाउने नियतका साथ घटना सतहमा देखिने गरेको उनीहरुको भनाई छ। 

जबरजस्ती करणी सम्बन्धीे कानूनीे छिद्रको फाइदा उठाई केही व्यक्ति एवम् समूहले कमाउ धन्दा बनाउने गरेको समेत टिप्पणी भइरहेको छ । जसलाई कानुनी भाषामा हनि ट्र¥यापीङ्ग समेत भनिन्छ । त्यसैले जबरजस्ती करणी  सम्बन्धि कानुनको शंसोधन आवश्यक रहेकाले यसमाथि प्रशस्त बहस, विचार, विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।