काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रं«क लाइनका बिषयमा परेको मुद्दामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अदालतलाई छैन भनेको टीओडी डेटा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । 

समितिलाई डेटा बुझाएपछि शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुले कार्यभार सम्हालेपछिको ३ वर्षको प्रगतिका फेहरिस्त पनि सुनाएका छन् । 

डेडिकेटेड र टं«क लाइनको महसुलका बिषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच विवाद चर्किएपछि सुनसरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र मकावनपुरमा रहेको शिवम् सिमेन्टले कम्पनी रहेको जिल्लास्थित जिल्ला अदालतमा प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धा हाले । उक्त मुद्धामा जिल्ला अदालतले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको डेटा मागेको थियो । तर सो बेला विद्युत प्राधिकरणले आफुसंग अदालतले मागेको समय अवधिभित्रको डेटा नभएको भन्दै दुवै स्थानका जिल्ला आदालतलाई पत्र पठाएको थियो ।  

तर अहिले सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सोही डेटा मगाउँदा कुलमानले टिओडी डेटा भन्दै करीब १ लाख प्रतिको फाइल बुझाएका छन् । यसले प्राधिकरणले विगतमा अदालतसँग छैन भनेर किन लुकाए भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिलाई कुमालमानको असहयोग 

सांसदको सार्वजनिक लेखासमितिले प्राधिकरण संग विद्युत विवाद रहेका ६१ वटा उद्योगको विवादित अवधिको टाइम अफ डे अर्थात टीओडी मिटरको डेटा, प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालकहरु भक्तबहादुर पुन र मनोज मिश्र समितिको प्रतिवेदन र वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेकोमा त्यसको प्रगति विवरण प्राधिकरणका निर्देशक कुलमानसँग माग गरेको थियो । तर उनले यसमा आफ्नो कमजोरी नदेखियोस् भनेर समितिले माग गरेको भन्दा बढी फाइल पठाएका छन्  कुलमानले पठाएका सबै फाइलहरुले सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवालयले अध्ययन गरिरहेको छ र माग गरे भन्दा बढी फाईल विद्युत प्राधिकरणमा नै फिर्ता पठाउने समितिको तयारी छ । 

सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब १ लाख प्रति टिओडी विवरण भन्दै पठाएका कुलमानलाई विगतमा छैन भनेको विवरण अहिले कसरी आयो भन्ने प्रश्न गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिए । 

विगतमा छैन भनेको विवरण विद्युत प्राधिकरणले अहिले अध्ययन गर्ने मुस्किल हुनेगरी लेखा समितिमा पठाएपछि सरकार र कुलमानबीचको द्वन्द्व झन उत्कर्षमा जाने निश्चित छ । कुलमानलाई हटाउन बहाना खोजिरहेको ओली सरकारलाई कुलमानको पछिल्लो हरकतले थप चिढ्याएको छ । तर केही दिन अघि निलम्बित गरिएका दुई सञ्चालकलाई सर्वोच्च अदालतले नहटाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि भने कुलमानमाथि हात हाल्न सरकारलाई सजिलो छैन । 

सरकारकै उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकायको प्रमुखसँग लगातार जोरी खोजिरहँदा सरकार समेत बदनाम बन्दै गइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीलाई किन च्यापिरहेका छन् भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।