काठमाडौं । बक्यौता मिलानको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच उब्जिएको विवाद नयाँ होइन । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनमार्फत वितरण गरेको विद्युत महसुलबारे उद्योगीहरुहलाई चित्त नबुझेपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो । यही प्रकरणमा झण्डै एक दशक अघिदेखि प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच दोहोरी चल्दै आएको छ । 

नेपालमा चरम लोडसेडिङ हुँदा दर्जनौँ उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट विद्युत प्रयोग गरेका थिए । तर ती उद्योगहरुले विद्युत महसुल नतिरेहेको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ । उता उद्योगीहरले भने प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र निर्देशक कुलमान घिसिङले मनलाग्दी बिल पठाएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

यही विषयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरुमा विद्युत काट्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त कटौति गरिएको उद्योगहरुमा पुनः विद्युत जोडिदिन निर्देशन दियो । 
सुरुमा निर्देशन अटेर गरेका कुलमान लगातार दबाव आएपछि विद्युत जोड्न बाध्य भए । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उद्योगीहरुको प्रभावमा परेर अनावश्यक दवाव दिइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले उद्योगीहरुको पक्षधरता लिँदै कुलमानमाथि अक्रोश पोखेका थिए ।  विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवादको सम्बन्धमा अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तरगर्तको लेखा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

लेखा समितिमा छलफल भइरहँदा कुलमानमाथि उद्योगीहरुले विद्युत प्रयोग भएको टाइम अफ डे (टीओडी)विना प्राधिकरणको विलकै आधारमा मात्रै बक्यौता नतिर्ने अडान राखेका छन् । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललेसमेत फेक आम्दानी देखाएर कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएको भन्दै उद्योगीकै पक्षमा उभिए ।

छफलका क्रममा उद्योगीहरुको तर्कको आडमा लेखासमितिले पनि प्राधिकरणसँग टिओडी डेटा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर टीओडी मागको विषयमा कुलमानले तत्कालीन लेखा समिति, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु, जिल्ला अदालत, उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत यस सम्बन्धको फैसलामा महसुल उठाउनु भनिसकेकाले एकै विषयमा बारम्बार छलपल गर्न आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका थिए । यद्यपि लेखा समितिको निर्देशनलाई मान्दै प्राधिकरणले बिहीबार टिओडीसहितका एक लाखभन्दा बढी पेजको विवरण पठाइ दिएको छ । 

प्राधिकरणले टिओडीसहित लेखा समितिलाई एक पत्र पनि लेखेको छ । जसमा लोडसेडिङ अघिका अर्थात ०७५ साल पहिले दुई चरणमा उद्योगीले प्रयोग गरेको ८ अर्ब बढी रकम उठाउनै पर्ने भनेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अर्थात ७५ देखि ७७ सम्म उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल सम्बन्धमा भने अदालतमा मुद्धा रहेकाले फैसला नआइन्जेलसम्म मौन रहने प्राधिकरणले निर्णय गरेको कुलमानले उल्लेख गरेका छन् ।   

यस्तो छ प्राधिकरणले पठाएको विवरण

बक्यौता रकम उठाउनै पर्ने विविन्न फैसला, प्रमाण र निर्णयहरु आधारका रुपमा प्रस्तुत गर्दा पनि लेखा समितिले टीओडी माग गरेपछि कुलमान घिसिङले बिहीबार समितिलाई ५० हजार पानाको विवरण पठाएका छन् ।  जसमा एक लाख पृष्ठ रहेको छ । 

विवरणहरुमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एम–पावर लेजर १ पोका, सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र र भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन एक थान(इन्डेक्स फाइल), टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण १ पोका, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण ३ पोका, लग सिट २२ पोका, अदालतको फैसला १ पोका र २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवरणको १ थान (इन्डेक्स फाइल) रहेका छन् । 

यस विवादको छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउनुपर्ने विषय औँल्याएको थियो । 

त्यस्तै अघिल्ला सरकारहरुको निर्णय र विभिन्न तहका अदालतलेसमेत उक्त महसुल उठाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि यो निर्णय र फैसलालाई कार्यान्यवन नगरी उद्योगीका पक्षपोषण गर्नेतर्फ लागेका थिए । 

ओली सरकारले यस विवादकै बहानामा कुलमानलाई नै बर्खास्त गर्नेसम्मको तयारी गरेको थियो । यसको पूर्वसंकेत स्वरुप सरकारले प्राधिकरणको दुई संचालक सदस्यलाई बर्खास्त समेत गरेको थियो । तर बिहीबार सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

त्यस्तै बिहीबार नै प्राधिकरणले टीओडी डाटा लेखा समितिमा पठाउनु अघि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेका चार उद्योगीले बक्यौता तिरेका छन् । ०७२ देखि ७५ सालसम्म विद्युत प्रयोग गरेका यशोदा फुड्स, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना प्योकजिङ र सोना पोलिमर्सले २५ प्रतिशत जरिवानासहित ११ लाखभन्दा बढी बक्यौता तिरेका हुन् । 

बिहीबार एकैदिन दुई संचालक सदस्यलाई हटाउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश आउनु, चार उद्योगीले हतार हतार बक्यौता मिलन गर्नु र प्राधिकराणले एक लाख पृष्ठको विभिन्न विवरणसहित टीओडी डाटा पठाउनु प्रधानमन्त्री  ओलीको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

किनकी ओलीले नै यसअघि उद्योगीहरुको पक्ष लिँदै प्राधिकरण नेतृत्वलाई भ्रष्ट पुष्टि गर्न खोजेका थिए । तर केही उद्योगीहरुले हतार हतार बुझाएका बक्यौता, सर्वोच्चको आदेश र टीओडी डाटाले ओलीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

यसपछि समितिको आडमा दोषी बनाएर कुलमानलाई कारवाही गर्ने ओलीको सपनामा पनि धक्का पुगेको छ । अब टीओडीको विस्तृत अध्ययनले ओली वा कुलमान कसको कर्तुतविरुद्ध तथ्य बाहिर आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।