काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बहुमतको बलमा संविधान संशोधन नगर्ने बताएका छन् । सबैकाे सहमति तथा विधि-प्रक्रियामार्फत नै संशाेधन गरिने उनले बताए ।
शुक्रवार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिंहले वर्तमान सरकारले संविधानमा अपुरो भएको कुरालाई पूर्णता दिन संशोधन गर्ने बताए । उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नगरी निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट गरिने भन्दै अधिकार दिने कुरामा भएका कमी कमजोरी सच्याउन र समाजका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।
काँग्रेस जनतालाई अधिकार दिलाउन लडेको पार्टी भएको भन्दै जनतालाई दिएको अधिकार फिर्ता लिनेबारे नसोच्ने पनि उनले बताए । उनले ०७२ सालमा ल्याएको संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्ने गलत व्याख्या भइरहेको भन्दै त्यस्तो नहुने बताए ।
'यो सरकार संविधानको पालना गराउनको लागि, संविधानमा अपुरो भएका कुराहरुलाई संशोधन गर्ने । संशोधन निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । बहुमतको बलमा गर्ने होइन । विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर गर्ने हो,' सिंहले भने, 'अधिकार दिनुपर्नेमा कमी, कमजोरी भइरहेको छ । समाजमा उठेका असन्तुष्टिका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर अझ समाजमा राम्रो वातावरण बनाउनका लागि यो सरकारले काम अगाडी बढाउनेछ । हामी त जनतालाई अधिकार दिलाउनका लागि लडेको पार्टी हो । जनतालाई दिएको अधिकार फेरि फिर्ता ल्याउन कसैले सोच्छ ? ०७२ को संविधानका दिएको अधिकारहरु पनि कटौती गर्न लागेको हो कि भन्ने हल्ला, गलत व्याख्या गरिरहेको छ । गलत भाष्य विकसित गर्न दुष्प्रयास गरेको कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । ०७२ को संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि, कमीकमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गरौँ भन्नेकुरा के नराम्रो भएको छ र ? राम्रो गर्ने हो । हामी सबैले लडेर ल्याएको संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता सबै कुरालाई अझ राम्रोसँग जनताले चाहे अनुसार, समाजले चाहे अनुसार ति कामहरु कार्यान्वयन गराउनका लागि संविधान, कानुनमा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार गर्नलाई कदम अगाडी चाल्नेछौँ ।'
