रुपन्देही । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद छ । पछिल्लो समय लेखा समितिदेखि संसद र सरकारसम्म नै यो विषय तातिरहेको छ । यहि विवादकाबीच सरकारको दबाबमा बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिएका उद्योगको लाइन जोडिसकिएको छ । तर रुपन्देहीका उद्योगीहरुले फरक माग उठाइरहेका छन् । 

भैरहवा–बुटवल ओद्यौगिक करिडोर अन्तर्गत ट्रंकलाइन बिवादमा परेका रुपन्देहीका २१ वटा उद्योग संचालकले अन्य जिल्लाको जस्तो आफूहरुको महसुल विवाद नभएको भन्दै छुट्टै नियमन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । आफ्ना उद्योगले टं«कलाइन प्रयोग भएको भनिएको समयमा नै लोडसेडिङको समस्या भोगेको कुरा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुटवल कार्यालयको लकसिटले नै प्रष्ट पारेको उनीहरुको भनाई छ । त्यसैले छुट्टै नियामक निकाय बनाएर रुपन्देहीका उद्योगको समस्या सुल्झाउन उनीहरुले सुझाएका छन् । 

२०७२ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अवधारणा लिएको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्ममा यस क्षेत्रका उद्योगले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले विना बिलपत्र काटेर उद्योगीलाई महसुल तिर्न भनिरहेको उद्योगीको दावी छ । यो कोरिडोरका २१ वटा उद्योगमा २०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै केहीदिनका लागि सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि आन्तरिक लोड मिलान गर्ने भनिएपनि पछि यी उद्योगलाई ट्रंकलाइन दिएको ब्याख्या गरी जवरजस्ती विना विल महसुल उठाउन खोजिएको उद्योगीको आरोप छ । 

सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै उद्योगीको गल्ती नभएको देखाएकोले त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उद्योगीहरुको छ । अन्य जिल्लाको भन्दा रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक भएको र यसमा प्राधिकरणको त्रुटी रहेको भनेर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र सांसदहरुसम्म जानकार भएपनि निर्णय लिन नसक्दा समस्या बल्झिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।