काठमाडौँ । यातायातका साधनहरु मध्ये हवाई यातायातलाई सवै भन्दा सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दाे साधन मानिन्छ । हवाई सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय रुपमा प्रतिस्थापित गर्न नसक्नु सरकारको मुख्य कमजोरी हो । हवाई क्षेत्रको ८० वर्षको इतिहासमा नेपाली अकाशमा १ सय ९ वटा विमान दुर्घटना भएको छ । यसले कमजोर सुरक्षा रेकर्ड दर्शाउछ नै । अझ, हरेक दुर्घटनापछि बन्ने छनबिन समितिले पेस गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दो छ । 

नेपालको हवाई क्षेत्रमा कमजोर सुरक्षा रेकर्ड पहिलेबाटै हो । अझ पछिल्लो दुई सातामा दुई हवाई दुर्घटनाले त्यसलाई थप पुष्टी गर्छ । एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटनासँगै नेपालमा ४२ वर्षको अवधिमा ३९ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि ९७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भन्दै सन् २०१४ देखि युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेको छ । उक्त सूचीबाट हटाउने तयारी भइरहेका बेला यो वर्ष एक महिनाकै अन्तरमा दुई वटा हवाई दुर्घटना भएका छन् । योसँगै नेपाली विमानहरूले युरोपेली राष्ट्रहरूमा उडान भर्न अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले हवाई दुर्घटना कम गर्न अनेकन प्रयास गरे पनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन । यद्यपि हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा समग्र अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।  

हवाई दुर्घटनापछि पटक–पटक छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन दिइए पनि दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुनुको साटो दुर्घटनाको संख्या भने बढ्दो छ । हवाई दुर्घटना, सुरक्षा र नियमनसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र मन्त्रालयद्वारा गठित छानविन समिति एवं कार्यदलमार्फत पेश भएका अध्ययन, अनुसन्धानमुलक प्रतिवेदनहरु के, कुन अवस्थामा रहेका छन् ? भन्ने जानकारी गराउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालको हवाई सुरक्षा, सुरक्षा मापनको अवस्था तथा नेपालको विद्यमान नागरिक उड्डयन सम्बन्धि कानून एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा १५ दिन भित्र छानविन गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न र कोही दोषी देखिएमा कारबाहीको सिफारिस गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।  

प्रश्न, हरेक दुर्घटनापछि बन्ने छनबिन समितिले पेस गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छन् त ? भन्ने हो । संसारमा सबैभन्दा सुरक्षित यातायातको रुपमा लिइने हवाई सेवा नेपालमा किन असुरक्षित बन्दैछ ? हवाई सेवाको लागि नेपालको भू–वनोट तथा वातावरणीय पक्ष अन्य मुलुकभन्दा कठिन मानिने भएपनि त्यति असुरक्षित हुनुपर्ने होइन । तर, सरकारको कमजोरी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण उड्डयन क्षेत्रमा नियमनदेखि सुरक्षित उडान हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । पटक पटक भएका विमान दुर्घटनाले मानवीय क्षति मात्रै भैरहेको छैन, अन्तराष्ट्रिय जगतले नै शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । दुर्घटना लगत्तै सरकार तात्ने, उड्डयन प्राधिकरणतर्फ औंला ठड्याउने अनि विमान कम्पनीका कमजोरी औंल्याउने गरिए पनि समिति बनाउँदादेखि नै त्रुटि हुने गरेको हवाई क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपालको हवाई सुरक्षा निगरानी प्रणालीमा नै सुधारको आवश्यकता रहेको हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले पटक पटक दोहो¥याएका छन् । स्रोत, वित्तीय लगानी, विश्वाशनियता, पाइलटको व्यावसायिकता, तालिम, प्राधिकरण र हवाई सञ्चालकका कमजोरी, यी सबैको क्रमशः सुधार आवश्यकता छ भने समस्याको उजागर गर्न इमानदारीताको खाँचो छ । नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सामान्य घटनाहरूमा मात्र अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था भए तापनि गम्भीर घटना वा दुर्घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकार हुने व्यवस्था छ । सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने र एउटा कर्मकाण्डी मात्रै पुरा गर्ने परिपाटीको अन्त्य नगरिएसम्म दुर्घटना भइ नै रहनेछन् । हरेक प्रतिवेदनमा भनिएको हुन्छ, ‘दुर्घटनाको सम्भावित कारण मानवीय त्रुटिका साथै चालक र सहचालकबीच उचित समन्वय अभाव, अत्यधिक कार्यभार र तनाव’ । हरेक दुर्घटनापछि बनेका करिब ८० वटा छानबिन आयोगका प्रतिवेदनमा नै दुर्घटनाका सम्भावित कारण र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दिएका सुझाव दोहोरिएका छन् । अब हामी आफै कल्पना गरौं ‘के हवाई सुरक्षामा अझै पनि नेपाल संवेदनशील छ ?’ यो प्रश्न आम नागरिकका रुपमा उठाउँदा सरकारले आलटाले जवाफ दिन सक्छ । तर, हवाई दुर्घटना बारम्बार दोहोरिने र अब पनि सुधारमा ध्यान नदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ ‘आइटा’ ले सम्पूर्ण उडान प्रतिबन्ध नलगाउला भन्न सकिँदैन ।  

दुर्घटना जाँचबुझ आयोगले दिएका सुझावलाई प्राविधिकहरूले कसरी पालना गरे भनेर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ), युरोपियन युनियनअन्तर्गत गैरसैनिक उडान हेर्ने युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी, आइकाओको एसिया प्रशान्त हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयलगायतले बेला–बेला अडिट पनि गर्छ । विमान दुर्घटना र घटना अनुसन्धानमा नेपाललाई आइकाओले २१.६९ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । दुर्घटना जाँचबुझ आयोग र त्यसका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको आइकाओ अडिटले प्रष्ट हुन्छ । हवाई दुर्घटना अनुसन्धानको एक मात्र उद्देश्य भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्नु हो । जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन र त्यसले गरेका सुझावहरू कति कार्यान्वयन भए वा भएनन्, त्यसको अनुगमन न मन्त्रालयसँग छ न त प्राधिकरणसँग नै । जिम्मेवार निकायको गैरजिम्मेवारीले भविष्यको डरलाग्दो यथार्थको चित्रण गरेको छ ।