रुपन्देही । गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही मुलुकमै उत्कृष्ट भएको छ । नागरिकलाई सहज र सरलीकृत सेवाप्रवाहसँगै मन्त्रालयले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेपछि प्रशासनलाई मुलुककै उत्कृष्ट छनोट गरिएको हो ।
मुलुकमै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कस्तो भूमिका खेलेका थिए ? गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मुलुकका ७७ जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी ९८ अंक पाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही पहिलो भएको छ ।
सेवाग्राहीलाई सरल, सहज र छिटोछरितो सेवा प्रवाह गराउनेदेखि व्यक्तिले हडपेको सरकारी जमिन फिर्ता, मृत्युको मुखमा पुगेका एक नेपाली नागरिकलाई विदेशी भूमिमा जीवनदान दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले खेलेको भूमिका लगायतका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बनेको हो ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासनकै पहलमा पहिलोपटक नेपाल–भारत सीमानाका बेलहिया र कालीदहमा वाक थु्र मेसिन राखिएको छ भने पर्यटकको सुविधाका लागि एकीकृत जाँच विन्दु स्थापना गरिएको छ ।
संविधानसभा सदस्य कमलेश पुरी गोस्वामीले अतिक्रमण गरेको १५ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक कायम गर्नेदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसँगै सुशासन र विकासका कामको निगरानीले प्रशासनलाई उत्कृष्ट हासिल गर्न सहयोग पु¥याएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अडियो नोटिस बोर्डदेखि प्रशासन परिसरमा जेष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन गरिएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएर मुआब्जा लिने प्रयास रोकिनुका साथै ब्यक्तिका नाममा गएको सिद्धार्थनगरमा रहेको मसानघाटको जग्गा बदर गर्ने कामको जस पनि प्रशासनले नै पाएको छ । साथै, नदी दोहन रोक्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ निर्माण गरि नियमविपरीत नदी उत्खननमा संलग्न कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।
शुद्धोधनमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनादेखि बुटवलमा मालपोत र नापी कार्यालयको एकीकृत सेवा प्रवाहले पनि प्रशासनले वाहवाही पाएको छ ।
यसैबर्ष, मर्चवारमा नक्कली डाक्टरलाई कारबाही तथा अखाद्यवस्तु मिसावट गरी विक्री गर्ने कारबाहीमा परेका छन् भने दर्ताविनै संचालनमा रहेका कयौं फर्महरु कारबाहीको भागिदार बनेका छन् । स्थानीय तह, सुरक्षा अधिकारी, निजी क्षेत्र र सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रजिअ आर्यालको भूमिको प्रशंसनीय रहेको उद्योगी तथ सेवाग्राहीहरु बताउँछन् ।
हरेक वर्ष साउनमा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुन्छ । यसैका आधारमा उत्कृष्टता छनोट गर्ने गरिन्छ । रुपन्देहीले जस्तै अन्य जिल्ला प्रशासनले पनि काम गर्न सके नागरिकमा सुशासन र सेवाप्रवाहबारे गुनासा कम हुँदै जाने थिए ।
