काठमाडौं । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मुलुक विकास नहुनुमा धेरै कारणहरुमध्ये भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो । मुलुक दिनानुदिन गरिबी र बेरोजगारयुक्त बन्नुमा नेताहरुको भ्रष्ट नियतलाई नै जोडेर हेरिने गरेको छ ।
मुलुक जसरी दुर्गतिमा फस्दैछ यसमा सबैभन्दा बढी दोष नेतृत्वको नियत, अदुरदर्शिता र असक्षमता नै कारण हो । विशेषगरी मुलुक विकासको गतिमा नजानु र सुशासन स्थापित नहुनुमा धेरैजसो जनता नेताहरुमाथि नै दोष थापर्ने गर्छन् । यस्तोमा सबैभन्दा बढी दोष एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेप्नु परिरहेको छ ।
ओलीमाथि जनस्तरदेखि राजनीतिक दलकै नेताहरुले समेत भ्रष्टारीको संज्ञा दिने गर्छन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले जीवनामा भ्रष्टाचार कहिल्यै नगरेको दावी गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकममा उभिएर आफूले विगतमा पनि भ्रष्टाचार नगरेको र भविष्यामा पनि नगर्ने दावी गरे ।
आफूमाथि सँधै लाग्ने गरेको भ्रष्टाचारको आरोपहरुलाई चिर्न ओलीले त्यसलाई तथ्यगत भन्दा पनि राजनीतिक लाञ्छनाका भनेका छन् । आफूलाई निष्कलङ्क दावी गर्ने ओली भ्रष्टाचारीको मुख नै नहेर्नेसमेत जावाफ दिने गरेका छन् ।
राजनीतिक जीवनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओली यसअघिको कार्यकालमा पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने कर्णप्रिय अभिव्यक्ति दिन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि यस्तै भाषणको सहारा लिइरहेका छन् । तर ओलीको विगत भने उनले दावी गरेको जस्तो छैन । उनको अघिल्लो प्रधानमन्त्री काल सबैभन्दा विवादित बन्दा सँधै भ्रष्टाचारको आरोप खेपेर बस्नु परिरहेको छ ।
वाइडवडी जहाज खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, कोरोना कालमा स्थास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता तथा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुसँगै सँधै ओलीको नाम जोडिदै जोडिँदै आएको छ ।
गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भूमाफियाको प्रभावमा परेर जग्गा सट्टापट्टा गर्नेगरी ऐन संशोधन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ओलीको यो कदमलार्ई सर्वोच्चलेसमेत रोक्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।
यस विषयमा जनस्तरमा मात्रै होइन राजनीतिक स्तरमै पनि ओलीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा हालको सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसलेसमेत ओलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । माओवादी र एमालेसहितको गठबन्धन सरकार हुँदा गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ओलीमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।
तर नयाँ सरकार बनेपछि देउवाले यो विषयलाई गौंण बनाएका छन् । यद्यपि काँग्रेसकै संस्थापनइतर पक्षले भने ओलीमाथि अनुसन्धान गरिनुपर्ने मत राख्दै आएको छ । खासगरी काँग्रेस–एमालेबीच नयाँ सरकार बन्दा एकअर्कामाथि लागेका भ्रष्टाचारको आरोपहरु ढाकछोप गर्ने पनि समझादरी भएको प्रतिपक्षीको दावी छ । अघिल्लो सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचारमाथिको फाइल खोलिएपछि नेताहरु पक्राउ पर्ने त्रासले काँग्रेस–एमाले मिलेको रास्वपाले पनि दावी गर्ने गरेको छ ।
यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै विभिन्न भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने उद्घोष गर्दै विभिन्न प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
विविध भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न सुरु हुनु नै काँग्रेस–एमालेको मिलन विन्दू भएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमाले खुलमखुल्ला अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने यी र यस्ता आरोप चिर्न सँधै भ्रष्टाचार नगरेको र गर्न पनि नदिने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन् ।
यसलाई प्रतिपक्षीले भने जनस्तरबाटै भ्रष्टाचारको ट्याग लाग्न थालेपछि ओली आत्तिएर आवश्यकता भन्दा बढी प्रष्टिकरण दिइरहेको टिप्पणी गर्न थालेको छ ।
हुन पनि ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमै दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचारका काण्डहरु चर्चामा आएका थिए । जसमध्ये गिरीबन्धुको जग्गा साँटफेर गर्नेबारे ओलीले गरेको निर्णय अदालतले नै गलत भनिसकेको छ ।
त्यस्तै अन्य केही काण्डहरुमा उठेका प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् । जसका कारण पनि भ्रष्टाचारको सवालमा ओलीले गरेको दावीमा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन ।
