काठमाडौँ । सांसदहरुले संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आफ्नो संशोधन प्रश्ताव राख्दै सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसदहरुले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरुले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै त्यसरी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सांसदलाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सांसदहरुले गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न चाहेमा राज्यको तर्फबाट आवश्यक सुविधा दिनुपर्ने बताए । उनले सांसदहरुले विधेयक निर्माणका लागि सूचना संकलन, कानूनी, प्राविधिक र विशेषज्ञहरुको सहायता लिनुपर्ने भन्दै यसको निम्ति सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरुले सम्बन्धित सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न पाउने कुरालाई विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए । उनले नेपालमा विधेयक बनाउँदा विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदादेखि नै पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वार्थ समूहहरुले चाहँदा विधेयक सहजै पाउने तर सांसदहरुले भने पिजन हलमा हालेपछि मात्रै पाउने अवस्था रहेको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले विधेयक निर्माणमा सर्वसाधारणहरुसँग लिखित, मौखिक र विद्युतीय माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्नुपर्ने बताए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग विशेष माध्यमबाट राय संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसरी आएको सुझावलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा विधेयकहरु बनाउँदा समाजवादउन्मुख ढंगले अगाडी बढाउने भनेर विधायन सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयक बनाउँदा संविधानको मर्म अनुसार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
