काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सेनाप्रमुख र राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने बताएपनि त्यसबारे धेरै कुरा खुल्न बाँकी छ । 

नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनका नेताहरूले सेनाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बने त्यो स्वीकार्य नहुने बताएसँगै सरकार गठन थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

बंगलादेशमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखिको राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । हाल ७६ वर्षकी हसिना देश छोडेर भारत पुगेकी छन् । 

सत्ता पल्टिएसँगै सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार गठन गरिने बताएका छन् । यसैबीच राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद् विघटन गरेको जानकारी दिँदै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । 

पदत्याग गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिना बंगलादेशबाट पलायन भएपछि सेनाप्रमुख र राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका थिए । आन्दोलनकारी विद्यार्थी नेताहरूले भने सेनाले बनाएको सरकार अमान्य हुने घोषणा गर्दै तत्काल संसद् विघटन गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

साथै राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दिनको आदेशमा जेलमा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया तथा सरकारको विरोधमा यसअघि आन्दोलन गर्दा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई समेत रिहा भएका छन् । शाहबुद्दिनले आफूले सेना प्रमुख र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरेको जानकारी दिएका छन् । 

बंगलादेशका राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन हुने, नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने र देशभरि लगाइएको कर्फ्यू अन्त्य हुने बताए । तर सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ । हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको राजनीतिमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । 

यसअघि हसिनाको अवामी लीग र विपक्षी बंगलादेश न्याश्नल पार्टीबीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति रहेकोमा अहिले एकाएक शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो । बंगलादेशमा कैयौँ पटक सैन्य कू भएको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो पटक सन् २००७ मा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो । 

शेख हसिनाका बुवा शेख मुजिबुर रहमान र उनको परिवारका अधिकांश सदस्यको सन् १९७५ मा सैन्य कूका बेला हत्या भएको थियो । पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलमा सेनाले देखाएको धैर्यको अमेरिकाले प्रशंसा गर्दै अन्तरिम सरकारको गठनमा जोड दिएको छ । 

युरोपेली सङ्घले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ । यो क्षेत्रकै शक्तिको रूपमा रहेको छिमेकी देश भारतले राजनीतिक टिप्पणी भने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री हसिनाको राजीनामाले सडकमा हर्षोल्लास त छाएको छ तर अल्पसङ्ख्यक हिन्दूमाथि आक्रमण बढेको छ र नयाँ प्रशासनका लागि चुनौती थपिएको छ । 

औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएपनि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पाकिस्तान र चीनसँग जोडेर हेरेको देखिन्छ । हसिनालाई निर्वाचित गराउन चीन र पाकिस्तानले भूमिका खेलेको भारतभर चर्चा चलिरहेपनि सरकारले एक नोट जारी गर्दै हसिना भारतमा रहेको आधिकारीक जानकारी भने दिएको छ ।