काठमाडाैँ । चाडपर्व शुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्र्दभमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति शेर्पाले नियमित बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृतिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृतिम अभाव र कारोबजारी रोक्न, चाडपर्व शुरु हुनु भन्दा अगाडिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न, नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न,उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन,प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु ।’
उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने बताए ।
