काठमाडौँ । प्रायः संसदका प्रमुख दुई ठूला दल एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी रहँदै आएका छन् । एउटा सत्तामा हुँदा अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यास मानिन्छ । तर यसपटक काँग्रेस–एमाले दुवै ठूला दल सत्तामा छन् । उनीहरूलाई मिलेर सरकारका चलाउनका लागि कुनै बहाना चाहिएको थियो, त्यो बन्यो– संविधान संशोधनको मुद्दा । यद्यपि संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अन्य साना दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने षड्यन्त्रका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । वर्षौंको राजनीतिक आन्दोलन, त्याग, बलिदानी र जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको जगमा भएका समानुपातिक समावेशी प्रणाली, संघीयता, धर्म निरपेक्षता जस्ता परिवर्तन काँग्रेस–एमाले मिलेर उल्ट्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
तर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क भने फरक छ । उनले संविधान कुनै वेद, बाइबल वा कुरानजस्तो धर्मग्रन्थ हैन भन्दै समयानुकूल संशोधन गरिने जिकिर गरे । संविधान संशोधनका विरुद्ध भ्रम फैलाउनेहरू सक्रिय रहेको बताउँदै उनले आफू नेतृत्वको सरकारले कुनै स्टन्ट नगर्ने जिकिर समेत गरेका छन् । एमाले मुख्यालयमा आयोजित पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रिय सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले कुनै पनि खालको भ्रम सृजना गर्नेगरी वा स्टन्ट गर्ने हिसाबले कुनै काम नगर्ने बताए ।
संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाईवल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रश्तुत गर्न खोजिएको भन्दै ओलीले त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् । लोकतन्त्रका लागि लडेर आएका काँग्रेस–एमालेले अझ बढी ग्राह्यता, स्वीकार्यता र प्रभावकारिता बढाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न चाहेको उनले स्पष्ट पारे । अहिलको सत्ता समिकरणले भनेको संविधान संशोधन स्वभाविक रुपमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाइरहँदा यसलाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संविधानविद्हरूले आ–आफ्नै किसिमले अथ्र्याइरहेका छन् । एकथरीले संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको र विज्ञ सम्मिलित टोलीबाट पुनरावलोकन गराएर कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक सहमति कायम गराउनुपर्ने बताइरहेका छन् । अर्कोथरीले संविधान संशोधनका नाममा राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउन खोजिरहेको बताइरहेका छन् । कतिपयले मुलुमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जस्ता कुरा भारी भएको भन्दै ती खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन नसकेकाले प्रदेशहरू खारेज गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, राजनीतिक दलहरू भने आफूअनुकूल हुनेगरी संशोधनको पक्ष र विपक्षमा बोल्दै आएका छन् ।
जे भए पनि संविधान संशोधन केवल संसदीय अंकगणित र बहुमतका आधारमा हुन नसक्ने सबैजसो राजनीतिक दलको बुझाइ छ । संविधान निर्माणका सहयात्री काँग्रेस–एमाले–माओवादी र अन्य दलहरूको समेत सहमतिमा मात्रै संशोधन हुनसक्नेछ । यसमा सत्तारुढ दलकै नेताहरू समेत अडिग देखिन्छन् । एमालेकै सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई अग्रगामी दिशा दिन संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलहरूको योजना रहेको बताउँदै यसका लागि सबै राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक हुने बताए । भट्टराईले काँग्रेस–एमालेले सबै दलहरूलाई साथमा लिएर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने र यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि विज्ञहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधान ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर नभएको तर्क गर्दै संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् । एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिले टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गर्नुपर्ने र देशले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई राखेर अहिलेको संविधान बुझ्न सक्ने विज्ञहरूले पुनरावलोकन गरेपछि मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुने बताए । यसर्थ देश र जनताको दीर्घकालीन हितबारे सोचेर गरिएको संशोधन दिगो होला । नत्र त अर्को असन्तुष्टि र द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा पनि रहन्छ ।
