काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी थालेका छन् । संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासनको पक्षमा सरकारले गर्ने कामबारे कार्यक्रम तय गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको बताइन्छ ।
तर, सत्तारुढ दलले कहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन भन्ने टुंगो लागिसकेको भने छैन् । गएको असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीका बिषयलाई प्राथामिकतामा राखि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको दुबै दलका नेताहरु बताउँछन् । मुख्य गरि संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको सुधारदेखि विकास समृद्धिका लागि पहल लिने गरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउने दाबी गरिएको छ ।
विगतका गठबन्धन सरकारले पनि संयन्त्र नै बनाएर नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका भने ञहोइनन् ।
विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुमा विकास निर्माण र सुशासनको पक्षमा चर्काे स्वरमै विषय उठाइएका थिए । तर, जनताले प्रत्यक्ष त्यसको अनुभव गर्न सकेनन्, साझा कार्यक्रम कागजमै सिमित भएको आरोप लागिरहेको छ ।
अहिले विगतमा जस्तो संयन्त्र नै बनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी त छैन । तर त्यहाँ के के कुरा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृहकार्य गरीरहेको सत्ता पक्षको दाबी छ ।
सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकले सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम एमाले कांग्रेसका चुनावी घोषणापत्रलाई समेट्ने गरि आउने तर्क गरे । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता, राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन लगाएत विषयलाई प्राथमिकता दिइने महेश बर्तौलाको भनाई छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो नेतृत्वको सहमति रहेकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा असमझदारीको विषयमा दुई दलका नेतृत्व बसेर टुंगो लगाउने भद्र सहमति रहेको दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्यनको पक्षमा फितलो देखिने प्रवृत्ति र ठूला दलको सहकार्यपछि आउने यस्तो कार्यक्रमले पनि जनतामा आशा जगाउन सक्ला ? चासो बढेको छ ।
