काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको विजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने निर्णय गरेको थियो । 

यही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा विजुली काटिदिए । प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरुबाट ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई कुलमानले कार्यान्वयन गरेको विषयमा उद्योगीहरु भने आक्रोशित थिए ।

यही  विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि नै विवाद चल्दै आएको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सँगैे विद्युत काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न कुलमानलाई निर्देशन दिइयोे । तर कुलमानले निर्देशनमाथि अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘फायर’ भए । 

अरबौँ, बक्यौता बाँकी रहँदै विजुली जोड्न नसकिने अडानमा रहेका कुलमानमाथि सत्ताबाट बारम्बार आयो । र, उनी उद्योगमा विद्युत जोड्न बाध्य भए । कुलमानलाई उर्जामन्त्री स्वयमले पनि विद्युत जोड्न सकेसम्मको दवाव दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उद्योगमा विद्युत जोड्न सुरुकै दिनदेखि ताकेता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओलीले प्रधाधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगीहरुलाई वालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर पनि बाँकी रकम नउठिन्जेलसम्म विद्युत जोड्ने विषयमा कुलमान टसमस भएका थिएनन् । तर सरकारबाट ‘किक आउट’ हुनेसम्मकै अवस्था आएपछि कुलमानले उद्योगहरुमा विद्युत जोडिदिएका छन् । 

बक्यौताको विषयमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणबाट प्रयोग नै नभएको विद्युतको विल पठाइएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर कुलमान भने यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । 

यस विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उद्योगीहरुको प्रलोभन र प्रभावमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयम भने कुलमान घिसिङतिरै औँला देखाउने गरेका छन् । ओली कुलमानले भ्रष्ट्राचार गर्ने नियतले नै अनावश्यक र असान्दर्भिक विद्युत महसुल उठाउन खोजेकोे भाष्य स्थापित गर्न खोजीरहेका छन् । 

उता उद्योगीहरुले पनि आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै टाइम्स अफ डे (टीओडी) देखाउन माग गरिरहेका छन् । विद्युत महसुलको विवाद समाधानको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तरर्गनको लेखा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग (टीओडी) मिटरको तथ्यांक मागेको छ ।

उता उद्योगीहरुले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाणबिना विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै समितिमै वयान दिइरहेका छन् । उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको (टिओडी) मिटर सहितको प्रमाण दिए, रकम तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । साथै उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

तर, उता कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु नै भएको जवाफ दिइरहेका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नभएको भनेपनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म प्राधिकरणमा पुनरावेदन नगरेको बताएका हुन् । 

यदी व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने सुविधा छ । कुलमानले भर्खरै जोडिएका उद्योगहरुले बाँकी बक्यौता नतिरे ६० दिनपछि विद्युत काटिनेपनि चेतावनी दिइरहेका छन् । 

प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद नयाँ होइन । तर बक्यौताको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको मत फरक फरक रहेकाले समस्या बल्झिएको हो । यो समस्या समाधानका लागि सरकारलेसमेत चासो देखाइरहेको छ । तर सरकार नै उद्योगीहरुको प्रभावमा परेको समेत चर्चा हुने गरेका छन् । 

यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिने अवस्थामा देखिन्छ । सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहँदै विद्युत जडान गर्न निर्देशन दिएको छ भने, प्राधिरकण सरकारको निर्देशनलाई अनुचित भनिरहेको छ । 

यो अवस्थामा प्राधिकरण र सरकारबीच नै द्वन्द्वा भइरहेको हो । बाँकी बक्यौता हरहालत उठाउने अडानसहित सरकारलाई नै चुनौति दिइरहेका कुलमानको पदसेत धरापमा पुगेको चर्चा भइरहेका छन् ।