काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवादका कारण कोपभाजनमा परेका कुलमान घिसिङ सरकारबाट बर्खास्तीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिएको सरकार र विद्युत बक्यौता उठाएरै छाड्ने भन्दै अड्डी कसिरहेका कुलमानबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । तर, सरकार किन नाफामा गइरहेको विद्युत प्राधिकरणलाई ओरालो यात्रामा लैजाने प्रयत्नमा तल्लिन बनेको छ त ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खतरा पैदा गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत बक्यौता विवाद चलिरहेको छ ।
उद्योगीहरु प्राधिकणले पठाएको बिलअनुसारको रकम तिर्न सक्दैनौं भनिरहेक छन् भने प्राधिकरण अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत नियमन बोर्डको निर्णय लगायतलाई देखएर बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छ ।
यस्तोमा विभिन्न संसदीय समितिमा प्रश्नको सामना गरिरहेका कुलमानले समितिको सहयोग पनि मागिरहेका छन् भने विद्युत बक्यौता उठाउनैपर्ने बताइरहेका छन् ।
कुलमानले उद्योगीले विद्युत बक्यौता विवाद झिक्न खोजेको प्रष्ट पार्दै बिलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने व्यवस्थाको स्मरण समेत गराएका छन् । यस्तो हुँदा पशुपति मुराराकाबाहेकका कोहि पनि उद्योगी नआएको तर विवाद झिकिरहेको बताए ।
कुलनामले यस्तो दाबी गरेपनि सरकारको साथ पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतले कुलमानको विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, अनावश्यक अड्डी कसेर विवाद निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको पनि बताइरहेका छन् ।
संसदीय समितिमा पनि सांसदहरुले अनेक प्रश्न गर्ने र पक्ष विपक्षमा दलीय आबद्धताको आधारमा कुलमानमाथि तिखो प्रहार गरिरहेका छन् ।
कुलमान बर्खास्तीको संघारमा !
उद्योगीले सरकार गुहार्ने काम पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन् । सरकार गुहार्ने काम मात्रै नभई अदालत समेत पुगेका उद्योगीलाई अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला नदिएपछि अनेक उपाय खोजेर बक्यौता नतिर्ने र कुलनामलाई नै बर्खास्ती गराउने पक्षमा दृढ देखिएको आरोप लागिरहेको छ ।
नेपालमा सरकार फेरबदल विचौलियाले नै गर्न सक्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलेआम सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको अवस्थामा के कुलमान पनि यस्तै चपेटोमा पर्लान ? प्रश्न र शंका भने व्यापक बनिरहेको छ ।
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवाद लम्ब्याउन प्रयास गर्न खोजेको भन्दै सरकारले उनलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट बाहिरिन बाध्य पार्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर, कुलमानको पक्षमा ठूलो जनमत रहेकाले सरकार तत्काल निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको देखिन्छ । तर, विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई फरक मत राखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने उनीहरुलाई कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी देखिन्छ ।
उसोतः कुलमानमाथिको कारबाहीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि सहमत बनिसकेको र कारबाहीको तयारी चलिरहेको बताइन्छ ।
